इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
कंत्राटदारांच्या बिलाचा विषय अनेकदा सरकारकडं मांडूनही सरकारने त्याकडं डोळेझाक केली. अखेर ‘जलजीवन मिशन’ योजनेचं काम पूर्ण करून देखील एक वर्षापासून कामाचे पैसे मिळत नसल्यामुळं वाळवा तालुक्यातील तांदूळवाडी येथील हर्षल पाटील (वय ३५) या तरुण कंत्राटदाराने गळफास घेऊन आपलं आयुष्य संपवले. एकीकडे महामार्गाच्या कामांमध्ये COST Escalation मधून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार होत असताना दुसरीकडे होतकरू तरुण कंत्राटदार आत्महत्या करतोय हे चिंताजनक आहे. हर्षल पाटील या तरुण कंत्राटदाराची ही आत्महत्या नाही तर सरकारने घेतलेला बळी असून याबाबत सरकारविरोधात कायदेशीर कारवाई का करू नये? असा प्रश्न आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थितीत केला आहे.
ते म्हणाले की, याशिवाय इतरही हजारो कंत्राटदार बिलं मिळण्याची वाट पहात असून त्यांची सुमारे ९० हजार कोटीहून अधिक रुपयांची बिलं थकीत आहेत.. त्यांनीही हर्षलप्रमाणेच मार्ग निवडला तर त्यांचा गेलेला जीव सरकार परत आणून देणार का?
या घटनेनंतर मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ते म्हणाले की, हर्षल पाटील यांच्या नावावर कुठहीली काम नाहीत, तसेच त्या योजनेवर कुठलीही बिलं प्रलंबित नाहीत. सब कॅान्ट्रॅक्टर म्हणून त्यांनी काम घेतलेली असावीत. मात्र त्याची जिल्हा परिषदेकडे नोंद नाही.
गुलाबराव पाटील यांच्या स्पष्टीकरणानंतर हर्षल पाटील यांच्या कुटुबीयांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी आमच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले. त्यांनी सांगितले की सब कॅान्ट्रॅक्टरच्या माध्यमातूनच काम केले जातात. यादीवरील कॅान्ट्रॅक्टर नसल्याचे सांगत जबाबदारी झटकने चुकीचे आहे.
