मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसोबत (पीएसयू) जीएसटीपूर्व कर कालावधीसाठी दीर्घकाळ चालणाऱ्या कर विवादांचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अभय योजना – २०२५ ची घोषणा केली आहे.
“जीएसटीपूर्व कर कायद्यांसाठी महाराष्ट्राच्या अभय योजना २०२५” अंतर्गत कर थकबाकी निकाली काढणारी हिंदुस्तान ऍरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ही महाराष्ट्रातील पहिली सार्वजनिक उपक्रम ठरली आहे. महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर (एमजीएसटीडी) विभागासाठी एक मोठी प्रगती म्हणून, मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ही महाराष्ट्र कर, व्याज, दंड किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांद्वारे देय) कायदा, २०२५ अंतर्गत दीर्घकाळ प्रलंबित कर थकबाकी यशस्वीरित्या निकाली काढणारी पहिली सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) बनली आहे. या योजनेंतर्गत एचएएल ने २,४७०.९७ कोटी रुपयांची एकाच वेळी भरपाई केली. ९,७५२.५३ कोटी रुपयांच्या एकूण थकबाकीची ही विक्रमी निवारण महाराष्ट्राच्या कर इतिहासातील एक मोठी एकत्रित वसुली ठरली आहे, जी राज्याच्या कर पालनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि दीर्घकाळाच्या वादांचे समाधान करण्यासाठीच्या वचनबद्धतेला दृढ करते.
विवादाचा कालावधी आणि तडजोडीचे फायदे
या योजनेंतर्गत निकाली काढलेले कर विवाद ३५ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित होते, काही प्रकरणे १९८६ पासूनची होती. ही तडजोड जीएसटीपूर्वीच्या विविध कर प्रणालींच्या अंतर्गत उभ्या राहिलेल्या वादांचे समाधान झाले, ज्यात बॉम्बे सेल्स टॅक्स (बीएसटी), सेंट्रल सेल्स टॅक्स (सीएसटी) आणि महाराष्ट्र व्हॅल्यू अ‍ॅडेड टॅक्स (एमव्हीएटी) अधिनियमांचा समावेश आहे.
जीएसटीपूर्व कर कायद्यांतर्गत प्रलंबित कर देयक असलेल्या इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (पीएसयू) या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित केले जाते (केवळ सार्वजनिक उपक्रमांसाठी आणले आहे जिथे ३१ मार्च २००५ पर्यंतच्या कालावधीसाठी प्रलंबित कर थकबाकीच्या फक्त ३० टक्के आणि ०१ एप्रिल २००५ ते ३० जून २०१७ या कालावधीतच्या थकबाकीवर ५० टक्के कराची भरपाई करावी लागेल आणि व्याज आणि दंडाची पूर्णपणे माफी मिळेल) आणि ३१ डिसेंबर २००२५ या अंतिम मुदतीपूर्वी त्यांचे दीर्घ थकबाकी निकाली काढू शकतात. अधिक माहितीसाठी, करदात्यांनी www.mahagst.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा त्यांच्या जवळच्या एमजीएसटीडी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर विभाग यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळविले आहे.
