इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – काशी येथील ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारात सलग दुसऱ्या दिवशी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तळघरानंतर आता मशिदीच्या वरच्या संरचनेची व्हिडिओग्राफी आणि छायाचित्रण करण्यात आले आहे. शनिवारी झालेल्या सर्वेक्षणात मिळालेल्या गुणांच्या आधारे हिंदू पक्ष आपला दावा भक्कमपणे सांगत आहेत. हिंदू पक्षाचे वकील हरिशंकर जैन म्हणाले की, आमचा दावा अधिक मजबूत झाला आहे. सर्वेक्षणात जे काही मिळत आहे ते आपल्या बाजूने असल्याचे हरिशंकर म्हणाले. त्यामुळेच आता सलग तिसऱ्या दिवशी म्हणजेच सोमवारीही (१६ मे) सर्वेक्षण होणार आहे.
ज्ञानवापी मशीद ही काशी विश्वनाथ मंदिराजवळ वसलेली आहे. रविवारी सकाळी सलग ४ तास सर्वेक्षण करण्यात आले. यादरम्यान पश्चिमेकडील भिंत, प्रार्थनास्थळ आणि तळघरात पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात आले. यासोबतच तळघराच्या आतील एका खोलीत डेब्रिज आणि पाणी असल्याने सर्वेक्षण होऊ शकले नाही, त्यामुळे सोमवारी साधारण ३ ते ४ तास सर्वेक्षण होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
शनिवारच्या पाहणीदरम्यान भिंतींवर त्रिशूल आणि स्वस्तिकच्या खुणा दिसल्या. कोर्ट कमिशनर आणि वकिलांनी त्यांच्या डिझाइन शैलीचे मूल्यांकन केले. तळघरात मगरीचे शिल्प पाहून सर्वजण थक्क झाले. तळघरात मंदिर शिखराचे अवशेष भरल्याने सर्वेक्षणातही अडचण निर्माण झाली होती. सर्वेक्षणाचे हे काम अतिशय कडक सुरक्षा व्यवस्थेत केले जात आहे.
मस्जिद समितीच्या आक्षेपानंतर गेल्या आठवड्यात सर्वेक्षण थांबवण्यात आले होते. सर्वेक्षणासाठी न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या वकिल आयुक्तांना आवारात व्हिडिओग्राफी करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा समितीने केला होता. वाराणसीचे पोलीस आयुक्त ए सतीश गणेश यांनी रविवारी सांगितले की, माननीय न्यायालयाच्या आदेशानुसार दुसऱ्या दिवशीही ज्ञानवापी मशीद परिसरात सर्वेक्षणाची प्रक्रिया राबविण्यात आली. आयोगाचे सदस्य आत काम करत आहेत.
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी संकुलाच्या सर्वेक्षण-व्हिडिओग्राफीच्या कामासाठी नियुक्त केलेले वकील आयुक्त (न्यायालय आयुक्त) अजय मिश्रा यांना पक्षपाताच्या आरोपावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका वाराणसीच्या न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. ज्ञानवापी मशिदीच्या आतही व्हिडिओग्राफी केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) दिवाकर यांनी वकील आयुक्त मिश्रा यांची हकालपट्टी करण्याची याचिका फेटाळताना विशाल सिंग यांची विशेष अधिवक्ता आयुक्त म्हणून आणि अजय प्रताप सिंग यांची सहायक अधिवक्ता आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली आहे. संपूर्ण कॅम्पसची व्हिडिओग्राफी करून १७ मेपर्यंत अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत.
