नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ज्ञानवापी मशिदीच्या वादावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ज्या ठिकाणी ‘शिवलिंग’ सापडले ती जागा सील करून पूर्ण सुरक्षा द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जिल्हा प्रशासनाला आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने शिवलिंगाच्या जागेला पूर्ण सुरक्षा द्यावी, मात्र त्यामुळे प्रार्थनेत (नमाज) व्यत्यय आणू नये, असे म्हटले आहे. यासह सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी गुरुवारची (१९ मे) तारीख निश्चित केली आहे.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, ‘पुढील सुनावणीपर्यंत शिवलिंग भेटलेल्या ठिकाणाचे संरक्षण करण्याचे आदेश आम्ही वाराणसीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देतो, मात्र मुस्लिमांना नमाज अदा करताना कोणतीही अडचण येऊ नये.’
यासोबतच ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयात खटला सुरू आहे, त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यादरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, सरकारला काही मुद्द्यांवर त्यांची मदत हवी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीने वाराणसी न्यायालयाच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशाला आव्हान दिले, ज्या अंतर्गत परिसराची व्हिडिओग्राफी केली जात आहे.
समितीचे वकील अहमदी यांनी या प्रकरणातील सर्वेक्षण आणि न्यायालयीन आयोगाच्या नियुक्तीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली. याप्रकरणी यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, असे ते म्हणाले. प्रार्थनास्थळ कायद्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, त्यातील कलम ३ मध्ये यथास्थितीचा उल्लेख आहे. मात्र, न्यायालयाने सांगितले की, मुस्लिमांना नमाज अदा करताना कोणतीही अडचण येऊ नये.
