इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – केंद्र सरकारकडून आकारण्यात येणारा कर, जीएसटी, यावरून बराच काळ वाद सुरू आहे. कारणअनेक वस्तू आणि सेवा जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या गेल्या आहेत, त्यानंतर सरकारला सर्वत्र स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही संसदेत जीएसटीबाबत स्पष्टीकरण दिले. संसदेत विरोधकांनी GST वरुन सरकारला धारेवर धरलेले असताना आता गुजरात सरकारच्या वेगळ्याच निर्णयाने सर्वांना धक्काच बसला असून याबाबत संताप व्यक्त होत आहे आहे. कारण आता गरबा आयोजनावरही जीएसटी लावण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतला आहे आणि याला कडाडून विरोध होत आहे.
नवरात्र उत्सव आणि गरबा ही गुजरातची सांस्कृतिक ओळख आहे. गुजरात म्हटलं की गरबा आलाच. पण आता हाच गरबा खेळणंही मुश्कील होऊन बसणार आहे. नुकत्याच झालेल्या विरोधाचे कारण म्हणजे सरकारने गरब्याशी संबंधित कार्यक्रमांच्या वस्तू आणि कार्यक्रमांवर जीएसटी लावण्यात आला आहे. राज्य सरकारने वडोदरा, राजकोट सारख्या शहरांमध्ये गरबा कार्यक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी एंट्री पासवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने प्रवेश तिकिटांवर १८ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळत आहे. दुसरीकडे, सरकार गरबा ड्रेस, चन्या-चोलीवरील जीएसटी दर वाढवण्याच्या विचारात आहे. सरकार गरबा ड्रेसवरील जीएसटी ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्याची शक्यता आहे. तसेच गुजरात सरकारनं आता गरब्याच्या कमर्शियल कार्यक्रमांच्या आयोजनांच्या एन्ट्री पासवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) बाबतीत आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. जीएसटीच्या मुद्द्यावरुन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनाही संसदेत स्पष्टीकरण द्यावं लागले होते. त्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वतःचे राज्य असलेल्या गुजरातमध्येही जीएसटीवरुन रणकंदन सुरू झालं आहे. गरबा कार्यक्रमांच्या आयोजनावर आणि गरब्याशी संबंधित कपडे इत्यादींवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. याला विरोधी पक्षासह नागरिकांनीही विरोधास सुरुवात केली आहे.
राज्य सरकारने कमर्शियल गरबा कार्यक्रमांच्या एन्ट्री पासवर जीएसटी लावला आहे. एकट्या वडोदरामध्ये अशा पद्धतीचे १ लाख पास जारी केले जातात. यातून राज्य सरकारला जीएसटीच्या माध्यमातून तब्बल १.५ कोटींची कमाई होऊ शकते. अशाच पद्धतीनं राजकोटमध्येही जवळपास ५० कोटी पास जारी होतात आणि यातून १ कोटींची कमाई सरकारला होऊ शकते.
एन्ट्री पास शिवाय गरब्यासाठीचे कपडे म्हणजेच चनिया चोलीवरही ५ ते १२ टक्के जीएसटी लावण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.
त्यामुळे गरबा आयोजक आता जीएसटीतून पळवाट करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय शोधून काढत आहेत. सूरतमध्ये आयोजकांनी संपूर्ण सीझनचा पास देण्याऐवजी दैनिक पातळीवर पासेसचं वाटप करण्याची पळवाट शोधून काढली आहे. दैनंदिन पासची किंमत ४९९ रुपयांपेक्षा कमी ठेवली जाईल. जेणेकरुन त्यावर सरकारला जीएसटी आकारता येणार नाही. राज्य सरकारनं गरब्याच्या एन्ट्री पासवर १८ टक्क्यांपर्यंतचा जीएसटी लावला आहे. आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार नागरिकांना डेली पासची सोय करुन दिली तर त्यावर जीएसटी भुर्दंड सोसावा लागणार नाही.
गुजरात सरकारच्या निर्णयाला विरोधी पक्षाकडून विरोध होत आहे. दरम्यान, वडोदरामध्ये काँग्रेसच्या स्थानिक कार्यकर्ते यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गरब्याचं आयोजन करुन जीएसटीच्या निर्णयाचा विरोध दर्शवला. सूरतमध्येही सार्वजनिक गरब्यावर लावण्यात येणाऱ्या जीएसटीचा विरोध केला गेला. आम आदमी पक्षानं गरबा गुजरातची प्रादेशिक अस्मितेचा विषय असून राज्य सरकारनं गरब्यावरील जीएसटीचा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे.
Gujrat Garba GST Protest Oppose Political
Navratri Festival Tradition
