मुंबई – एक जानेवारीपासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमध्ये करांचे दर आणि प्रक्रियेशी संबंधित अनेक बदल होणार आहेत. यामध्ये ई-कॉमर्स सेवा प्रदान करणार्यांवर परिवहन कर आणि रेस्टॉरंट क्षेत्रात दिल्या जाणार्या सेवांवरील कराचाही समावेश आहे. तसेच पादत्राणे आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील शुल्क व्यवस्थेतील बदलही एक जानेवारीपासून लागू होणार आहेत. त्याअंतर्गत सर्व प्रकारच्या पादत्राण्यांवर १२ टक्के जीएसटी लागू होईल. तयार कपड्यांसह कपड्यांच्या उत्पादनांवर (कापूस वगळून) १२ टक्के जीएसटी लागू होणार आहे.
ऑटो रिक्षाचालकांना ऑफलाइन प्रवासी वाहतूक सेवांवर यातून सवलत मिळणार आहे. परंतु ऑटोरिक्षाची सेवा कोणत्याही ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून दिल्यास, नव्या वर्षात पाच टक्के कर द्यावा लागणार आहे. प्रक्रियांमधील बदलांतर्गत स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या ई-वाणिज्य सेवा देणार्या कंपन्यांनी रेस्टॉरंट, हॉटेलांच्या सेवांच्या बदल्यात जीएसटी एकत्रित करून तो सरकारकडे जमा करावा हे त्या कंपन्यांचे उत्तरदायित्व असेल. अशा सेवांच्या बदल्यात त्यांना बिलही जारी करावे लागणार आहेत.
ग्राहकांवर भार नाही
या करांचा ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त भार येणार नाही. कारण रेस्टॉरंट पूर्वीपासूनच जीएसटी लागू करत आहे. आता बदल एवढाच झाला आहे की, कर जमा करणे आणि बिल जारी करण्याची जबाबदारी खाद्यपदार्थ पुरवठा करणार्या कंपन्यांवर आली आहे.
नियमांमध्ये बदल का?
खाद्यपदार्थ पुरवठा करणार्या मंचांकडून कथितरित्या पूर्ण माहिती न दिल्याने गेल्या दोन वर्षात सरकारचे दोन हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे, हा केंद्र सरकारचा अंदाज आहे. या कंपन्यांना जीएसटी जमा करण्यासाठी उत्तरदायी बनविल्यास करचोरीला ब्रेक लागू शकेल. त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. करचोरी रोखण्यासाठी नव्या वर्षात आणखी काही उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये जीएसटी रिफंड मिळविण्यासाठी पडताळणी अनिवार्य करणे, ज्या व्यावसायिक कंपन्यांनी कर अदा केला नाही त्यांच्या जीएसटी आर-१ फायलिंग सुविधेला रोखणे आदी उपाययोजनांचा समावेश आहे.
