नवी दिल्ली( इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जीएसटी कौन्सिलची बैठक पुढील महिन्यात होणार असून ही बैठक खूप महत्त्वाची मानली जात आहे. कारण त्यात जीएसटीशी संबंधित नियमांमधील बदलांची घोषणा केली जाऊ शकते. वास्तविक, पाच टक्के कर स्लॅब रद्द करण्याच्या प्रस्तावावर विचार केला जात आहे, ज्यावर जीएसटी बैठकीत चर्चा होऊ शकते.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, जास्त वापराच्या उत्पादनांना ३ टक्के आणि उर्वरित उत्पादनांना ८ टक्के स्लॅबमध्ये ठेवता येईल. यामुळे सरकारला महसूल मिळण्यास मदत होईल आणि इतर राज्यांना भरपाईसाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. सध्या जीएसटी ही चार स्तरीय रचना आहे. ज्यावर अनुक्रमे ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के दराने कर आकारला जातो. अत्यावश्यक वस्तूंना सर्वात कमी स्लॅबमध्ये सूट किंवा कर लावला जातो, तर लक्झरी आणि डिमेरिट वस्तू उच्च कर स्लॅबच्या अधीन असतात.
लक्झरी आणि सिन गुडस वर २८ टक्के स्लॅबपेक्षा जास्त सेस लावला जातो. यावरील कर संकलनाचा उपयोग जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांना झालेल्या महसुलाच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी केला जातो. याव्यतिरिक्त, सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर ३ टक्के कर आकारला जातो. त्याच वेळी, ब्रँड नसलेले आणि अनपॅक केलेले खाद्यपदार्थ आणि दुग्धजन्य पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महसूल वाढवण्यासाठी परिषद काही गैर-खाद्य वस्तूंना सूट यादीतून ठेवू शकते आणि ३ टक्के स्लॅब ठेवू शकते.
सूत्रांनी सांगितले की ५ टक्के स्लॅब ७ किंवा ८ किंवा ९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. तथापि, अंतिम स्प्रेड जीएसटी कौन्सिल घेईल ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य दोन्ही अर्थमंत्र्यांचा समावेश असेल.
एजन्सीने म्हटले आहे की कर स्लॅब ५ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यापर्यंत वाढवल्यास अतिरिक्त १.५० लाख कोटी वार्षिक महसूल मिळू शकेल. एक टक्का वाढीमुळे वार्षिक ५० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो.
