नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृतसेवा) – कोणत्याही ग्राहकाने 1000 रुपयांपेक्षा कमी भाड्याने हॉटेलमध्ये खोली घेतली तर त्याला जीएसटी भरावा लागेल. त्याच वेळी, खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान दररोज 5000 रुपयांपेक्षा जास्त भाड्याने घेतलेल्या खोल्यांवर देखील जीएसटी आकारला जाऊ शकतो. GST परिषदेच्या बैठकीत या शिफारशींचा विचार करण्यात आला आहे. GST परिषदेच्या मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) सेवा क्षेत्रातील GST ची व्याप्ती वाढवण्यासाठी अशा अनेक शिफारसी केल्या आहेत. यासंदर्भात लवकरच निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांसोबतच विमा नियामक प्राधिकरणाशी संबंधित सेवांनाही जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री बी. बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखाली GoM ची स्थापना करण्यात आली. जीओएमचा अहवाल कौन्सिलच्या बैठकीत सार्वजनिक करण्यात आला आहे.
इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरला तर्कसंगत बनवण्यासाठी GoM ने अनेक वस्तूंच्या GST दरांमध्ये बदल करण्याची शिफारस देखील केली आहे. त्याच वेळी, जीएसटीचे 5, 12, 18 आणि 28 या चार स्लॅबमध्ये बदल करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे. परंतु किरकोळ महागाईत झालेली वाढ पाहता वस्तूंच्या जीएसटी दरात किंवा जीएसटी स्लॅबमध्ये कोणताही बदल होण्याची शक्यता नाही. तूर्तास, सरकार कोणत्याही वस्तूचे जीएसटी दर बदलणार नाही, ज्यामुळे महागाई वाढू शकते. परंतु सेवा क्षेत्राशी संबंधित शिफारशींवर निर्णय घेता येईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या हॉटेल्समध्ये 1000 रुपयांपेक्षा कमी भाड्याच्या खोलीवर जीएसटी न आकारण्याचा बेकायदेशीर फायदा घेतला जात आहे. तसेच 1001 ते 7500 रुपयांप्रमाणे भाड्याने घेतलेल्या खोलीवर 12 टक्के GST लागू होतो. परंतु अनेक वेळा हॉटेल मालक 5000 रुपयांपेक्षा कमी म्हणजे 2500 ते 3000 रुपये खोलीचे भाडे दाखवून ग्राहकाकडून रोखीने पैसे घेऊन जीएसटी चुकवतात.
दि. 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू झाला. त्याला आता ५ वर्षे झाली आहेत. पाच वर्षांसाठी राज्यांना उपकर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला, आता जुलैमध्ये पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत, त्यामुळे राज्यांना भरपाई उपकर मिळणे बंद होऊ शकते. तथापि, केंद्राचे म्हणणे आहे की नुकसान भरपाई उपकर 2026 पर्यंत सुरू ठेवला जाईल.
कोरोनाच्या काळात राज्यांच्या नुकसानभरपाईत कमतरता होती आणि ती भरून काढण्यासाठी केंद्राने आरबीआयकडून राज्यांच्या नावावर कर्ज घेतले. नुकसानभरपाईच्या नावाखाली जमा होणारा उपकर आता त्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरला जाईल. त्यामुळे राज्यांना उपकराची कोणतीही रक्कम थेट मिळणार नाही.
साधारणतः हा उपकर प्रामुख्याने ऑटोमोबाईल आणि तंबाखूसारख्या वस्तूंवर लावला जातो. सेस हटवला असता तर अनेक वाहनांच्या किमती २० टक्क्यांपर्यंत खाली आल्या असत्या. कारण वाहनांवरील उपकर एक टक्क्यांपासून ते वीस टक्क्यांपर्यंत आहे. आता 30 जून नंतर ते वाढवणे ही भरपाई उपकरामुळे प्रभावित झालेल्या व्यवसायांसाठी चिंतेची बाब असू शकते.
GST Hotel and Hospital rooms tax hike soon
