नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सध्याच्या महागाईच्या काळात कोणताही कर वाढविणे सर्वसामान्यांना परवडणार नाही. त्यामुळे करवाढ झाल्यास सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडते. त्यामुळे जीएसटी संदर्भात कोणताही कर न वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्लीत व्हर्च्युअल माध्यमातून जीएसटी परिषदेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यामुळे या बैठकीत काय निर्णय होतात, याकडे व्यापाऱ्यांचे, उद्योजकांचे तसेच सर्वसामान्य नागरिकांचेही लक्ष होते. मात्र यावेळी कोणतीही कर वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज शनिवार, दि. १७ डिसेंबर रोजी जीएसटी परिषदेच्या ४८व्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. पुढील वर्षी १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून त्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. जीएसटी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारी रद्द करणे, अपीलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना आणि पान मसाला-गुटख्याच्या व्यवसायात करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे, या सर्व मुद्द्यांचा समावेश जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत करण्यात आला होता, मात्र त्यावर सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही.
महसूल सचिव, संजय मल्होत्रा यांनी बैठकीनंतर जीएसटी परिषदेतील बैठकीदरम्यानची चर्चा आणि निर्णय यांची माहिती दिली. यामध्ये एक विशेष निर्णय घेण्यात आला. अधिकाऱ्यांना जीएसटी करासंबंधीची कर्तव्य पार पाडण्यापासून रोखल्यास गुन्ह्याच्या तरतूदीत बदल करण्यात आला आहे. सदर बैठकीत करचुकवेगिरीशी संबंधित गुन्ह्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तसेच जैवइंधनावरील जीएसटी ५ टक्केपर्यंत कमी केला. तर विमा कंपन्यांच्या नो क्लेम बोनसवर जीएसटी लागू होणार नसल्याचा निर्णय घेतला गेला. तसेच फौजदारी कारवाईच्या कक्षेतून तीन प्रकारच्या चुका वगळण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला आहे. यासोबतच खटला सुरू करण्याची मर्यादा दुप्पट करून २ कोटी करण्यात आली आहे.
जीएसटी कौन्सिलने शनिवारी नियमांचे पालन करताना काही अनियमितता गुन्हेगार ठरविण्यास सहमती देताना खटला चालवण्याची मर्यादा दुप्पट करून २ कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी ४८वी जीएसटी कौन्सिलची बैठक संपल्यानंतर घेतलेल्या या निर्णयांची माहिती दिली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, वेळेच्या कमतरतेमुळे, जीएसटी परिषद बैठकीच्या अजेंड्यावरील १५ पैकी केवळ आठ मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यात आला. जीएसटीवर अपीलीय न्यायाधिकरण बनवण्याशिवाय पान मसाला आणि गुटखा व्यवसायातील करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणा बनवण्याबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत थेनॉलला चालना देण्यासाठी बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यास रिफायनरींना ५ टक्के कर सवलत देण्यात आली. जीएससटी चोरी रोखण्यासाठी अपिलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वस्तू आणि सेवा कराबाबत अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापना करण्याची चर्चा यापूर्वीही झाली होती. तसेच मंत्र्यांच्या समूहाने याविषयीची सूचना केली होती. त्यानुसार अशी शिफारस करण्यात आलेली आहे.
GST Council Meeting Decisions by Nirmala Sitaraman
Finance Business
