नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (३१ डिसेंबरला) जीएसटी परिषदेची बैठक होत आहे. या बैठकीत जीएसटीचे दर घटविले जाण्याची शक्यता आहे. जीएसटीचे १२ आणि १८ टक्क्यांच्या दरांचे विलिनीकरण करून एकच दर ठरविला जाऊ शकतो. अनेक दिवसांपासून दोन्ही करांचे दोन स्लॅब एकत्र करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. कापड आणि पादत्राण्यांवर १२ टक्के जीएसटी लावला जाणार आहे. राज्य सरकारांसह या क्षेत्रांशी निगडित उद्योग आणि व्यावसायिक याला विरोध होत आहे. यादरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येण्याची सर्वसामान्यांची आशा आहे. परंतु आजच्या बैठकीत याविषयी चर्चा होण्याचे संकेत मिळाले नाहीत.
मंत्रिगटाने केली शिफारस
केंद्रीय मंत्रिगटाने सुद्धा जीएसटी दरे घटविण्यासंदर्भात आपला अहवाल जीएसटी परिषदेकडे सोपवला आहे. यामध्ये कराचे स्लॅबचे विलीनीकरण करण्यासह जीएसटी नसणार्या काही उत्पादनांना कराच्या कक्षेत आणण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्याशिवाय राज्य आणि केंद्राचे कर अधिकारी असलेल्या फिटमेंट कमिटीनेही स्लॅब आणि दरांमध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे. आता जीएसटीचे दर ५,१२, १८ आणि २८ टक्के आहे. विलासी आणि हानिकारक वस्तूंवर उच्च स्लॅबच्या वरील उपकर लावला जातो.
कपडे आणि जोड्यांवर १२ टक्के जीएसटी
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कपड्यांवरील जीएसटीचे दर वाढविण्याचा मुद्दा चर्चिला जाऊ शकतो. एक जानेवारीपासून कपडे आणि जोड्यांवर पाच टक्क्यांवरून वाढवून १२ टक्के जीएसटी लावला जाणार आहे. राज्य सरकार आणि या क्षेत्रांशी निगडित उद्योग याला विरोध करत आहेत. त्यामुळे जीएसटी दर वाढविण्याचा निर्णय टाळला जाऊ शकतो. १७ सप्टेंबरला झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत पादत्राणे आणि कपड्यांवरील जीएसटी दर संशोधित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अनेक राज्यांनी ही वाढ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
कपड्यांवरील जीएसटी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पपूर्वी एक बैठक नुकतीच घेतली आहे. त्यात अनेक राज्यांनी कपडे उत्पादनांवर जीएसटी दर वाढविण्याच्या निर्णयाला विरोध केला. गुजरातने कपडे उत्पादनांच्या वाढलेल्या दरांना स्थगित करण्याची मागणी केली. कापड उद्योगावर या निर्णयाचा दुष्पपरिणाम होऊन उद्योगांना मोठे नुकसान होण्याची शक्यता दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया यांनी व्यक्त केली. हा निर्णय सामान्य नागरिकांच्या अनुकूल नाहीये. त्यामुळे तो मागे घ्यावा, अशी मागणी केली. कापड उद्योगांवर पाच टक्के जीएसटी लागू ठेवावा अशी मागणी दिल्लीसह, बंगाल, राजस्थान, तामिळनाडू या राज्यांनी केली.
