नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आता स्थानिक स्तरावरील तृणधान्यांपासून ते दही, लस्सी, ताक अशा उत्पन्नांनाही जीएसटी भरावा लागणार आहे. याविषयी नवे नियम लागू करण्यात आले असून, टेट्रा पॅक असलेल्या वस्तूंना पूर्वीपेक्षा जास्त जीएसटी भरावा लागेल. त्याबरोबरच, प्रवास करताना १००० रुपयांपेक्षा कमी भाड्याने घेतलेल्या खोल्यांवरही जीएसटी आकारला जाईल. जीएसटी संदर्भात घेण्यात आलेले सर्व निर्णय चंदीगड येथे झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या ४७व्या बैठकीत घेण्यात आले.
महागाईने नागरिकांना त्रस्त केले असतानाच आता वेगवेगळ्या वस्तूंवरचा वाढता कर महागाई आणखी वाढवणार असल्याचे दिसत आहे. रूग्णालयातही उपचारादरम्यान ५ हजारापेक्षा जास्त भाड्याने खोली घेतल्यासही जीएसटी भरावा लागेल. याशिवाय डझनभर इतर वस्तूंचे जीएसटी दरही वाढवण्यात आले असून या सर्व वस्तू आता पूर्वीपेक्षा महाग होणार आहेत.
याबरोबरच २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या सोन्यावरदेखील ई – वे बिल भरावे लागू शकते. सर्व राज्य या बदलांची अंमलबजावणी आपापल्या पद्धतीने करण्यास मोकळे असणार आहेत. जीएसटी दरातील बदलांबाबतचे सर्व निर्णय १८ जुलैपासून लागू होतील. इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरला तर्कसंगत करण्यासाठी जीएसटी दरांमध्ये हा बदल करण्यात आला आहे.
या वस्तू महागणार
– कटिंग ब्लेडसह चाकू, चमचे, काटे, स्किमर, केक सर्व्हर, एलईडी दिवे, दिवे, सर्किट बोर्ड, विविध प्रकारचे पंप, पवनचक्की, सौर वॉटर हीटर, भाजीपाला – फळे, दूध साफ करणारे मशीन. या उत्पादनांवर आता १८ टक्के जीएसटी लागणार आहे.
– लेदर जॉब वर्कवर आता पाचऐवजी १२ टक्के जीएसटी लागणार आहे. वीट बनवण्याच्या कामावरही पाच ऐवजी १२ टक्के जीएसटी लागणार आहे. आता रस्ते, पूल, मेट्रो अशा कामांच्या कंत्राटावर १२ ऐवजी १८ टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे.
– आता चेक घेतल्यावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे.
– विविध प्रकारच्या टपाल सेवांवरही जीएसटी भरावा लागणार आहे.
– १००० रुपयांपेक्षा कमी भाड्याने घेतलेल्या खोल्यांवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जाईल
– ५००० पेक्षा जास्त भाड्याने घेतलेल्या हॉस्पिटलच्या खोल्यांवर ५ टक्के जीएसटी
ही उत्पादने होणार स्वस्त
आजारपणाशी, फ्रॅक्चरशी संबंधित उपचारांमध्ये विविध उपकरणे वापरली जातात. ही उपकरणे स्वस्त होतील. मलेरिया निर्मूलनासाठी वापरल्या जाणार्‍या औषधांवर IGST नसेल. रोपवेने प्रवास करण्यावर आता १८ ऐवजी ५ टक्के जीएसटी लागेल. अत्यावश्यक औषधांच्या जीएसटी दरातही दिलासा मिळणार आहे. ऑपरेशन्स आणि अत्यावश्यक औषधांशी संबंधित अनेक वस्तूंच्या जीएसटी दरांमध्ये दिलासा देण्यात आला आहे.
चोरी रोखण्याचा उद्देश
अन्न उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अनब्रँडेडच्या नावाखाली जीएसटी चोरी रोखणे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, जीएसटी दरांमध्ये बदल सर्व राज्यांच्या संमतीने करण्यात आला आहे. कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतीचा निर्णय होऊ शकला नाही. कॅसिनो, घोड्यांच्या शर्यती, ऑनलाइन गेमिंग आणि लॉटरीवर २८ टक्के जीएसटी लावण्याबाबत मंत्री गटाच्या अहवालावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. या मुद्द्यावर १५ जुलैपर्यंत पुन्हा अहवाल सादर केला जाणार आहे. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात मदुराई येथे होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या विषयावर निर्णय घेतला जाईल.
भरपाई
राज्यांना भरपाई सुरू ठेवण्याबाबत बैठकीत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. १७ राज्यांच्या वतीने नुकसानभरपाईबाबत म्हणणे मांडण्यात आले. राजस्थान, छत्तीसगड, केरळ, पश्चिम बंगाल या राज्यांकडून दोन ते पाच वर्षे भरपाईची मुदत वाढवून देण्याची मागणीही करण्यात आली. यावर्षी ३० जून रोजी जीएसटी प्रणाली लागू होऊन पाच वर्षे पूर्ण होत असून या प्रणालीनुसार राज्यांची भरपाई जुलैपासून संपणार आहे. जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल करण्याबाबत मात्र कोणतीही चर्चा झाली नाही.
GST Rates Council Meet inflation essential items costly
