विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
या वर्षी जीएसटी परिषदेची बैठक पहिल्यांदा झाल्यानंतर चांगली बातमी घेऊन आली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत इनव्हर्जन ड्यूटीमध्ये बदल करणे योग्य ठरणार नाही, असे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी वार्षिक परतावा जमा करण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, रिकॉन्सिलिशन स्टेटमेंट स्वप्रमाणिकृत करण्याच्या दृष्टिने सीजीएसटी कायद्यात बदल करण्यात येणार आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २ कोटी रुपये आर्थिक उलाढाल असलेल्या कर्मचार्यांना वार्षिक कर भरण्याची सोय यावर्षीही कायम राहणार आहे. ज्या व्यावसायिकांची उलाढाल ५ कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल त्यांना २०२०-२१ वर्षासाठी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट द्यावे लागणार आहे. इतकेच नव्हे, करदाते प्रलंबित परतावा भरू शकतील. कमी शुल्क भरून Amnesty scheme चा फायदा घेऊ शकतील.
लेट फिसमध्ये कपात
लहान करदात्यांसाठी कमाल लेट फिस कमी करण्यात आली असून, पुढील कर भरणा काळात लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे लहान कदात्यांना दिलासा मिळणार आहे. मधल्या काळात निवडणुका झाल्याने जीएसटी परिषदेची बैठक सात महिन्यांनंतर घेण्यात आली, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
७ महत्त्वाचे निर्णय
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कोविड महामारीसंदर्भात व्यापक चर्चा झाली. यामध्ये ७ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. परदेशातून वैद्यकीय उपकरणे आयात करण्यासाठी राज्यांना आयात शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. कोविडशी संबंधित पुरवठ्यावर आयजीएसटीमध्ये ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत सवलत देण्यात आली आहे. या बैठकीत दुचाकींसाठी जीएसटी दर कमी करण्यासह नैसर्गिक गॅसला अप्रत्यक्ष कराच्या कक्षेत आणण्यासह दोन दुसर्या आवश्यक वस्तूही चर्चेच्या केंद्रस्थानी होत्या.
