मुंबई – मेसर्स ओमनिपोटंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (GSTIN: 27AACCO3769R1ZL) च्या संचालकाला सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर, नवी मुंबई विभागाने बोगस/बनावट संस्थांकडून 19.51 कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवून त्याचा वापर केल्याच्या आरोपावरून शुक्रवारी (29 जुलै 2022 रोजी) अटक केली.
सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्काच्या कर चोरीविरोधी नवी मुंबईतील पथकाने उपरोक्त फर्मची चौकशी केली. या फर्मने बोगस/बनावट संस्थांकडून 19.51 कोटी (जे वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा न करता रु. 120 कोटी पेक्षा जास्त रकमेच्या पावत्यांच्या आधारावर प्राप्त झाले आहेत) रुपयांचा आयटीसी घेतला आणि वापरला. जानेवारी 2022 मध्ये आधीच दोन व्यक्तींना अटक करण्यात आली होती. तथापि, मुख्य लाभार्थी आणि मुख्य सूत्रधार तपास कार्यवाही टाळण्यासाठी सात महिन्यांपासून फरार होते. मेसर्स ओमनिपोटंट इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेडने इक्विटीद्वारे निधी उभारण्यासाठी कंपनी सूचीबद्ध करण्यासाठी बनावट इनव्हॉइसचे संपूर्ण कार्टेल तयार केले होते.
सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 132(1) (c) च्या तरतुदींनुसार, जर करदात्याने वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा न करता इनव्हॉइस /किंवा बिले जारी केली किंवा दोन्ही चुकीच्या पद्धतीने इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा वापर केला किंवा इनपुटचा लाभ घेतला आणि असे इनव्हॉइस किंवा बिल वापरून कर क्रेडिट केले तर, कलम 132(1)(i) नुसार करदात्याला पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि दंडासह शिक्षेची तरतूद आहे. पुढे, कलम 132(5) नुसार विनिर्दिष्ट केलेले गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहेत.
उपरोक्त आरोपीस केंद्रीय वस्तू व सेवा अधिनियम, 2017 च्या कलम 69 (1) नुसार सदर कायद्याच्या कलम 132 (1)(c) नुसार गुन्हा केल्याबद्दल अटक करण्यात आली आणि न्यायालयीन दंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बेलापूर, वाशी यांच्यासमोर काल हजर करण्यात आले आणि आरोपीची 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. नवी मुंबईतील सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त प्रभात कुमार यांनी ही माहिती दिली.
2021-22 या आर्थिक वर्षात, सीजीएसटी, नवी मुंबई आयुक्तालयाने 543 कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी शोधली होती आणि 41.47 कोटी वसूल केले तसेच 16 करचोरी करणार्‍यांना अटक केली होती. केंद्रीय गुप्तचर युनिटचे अधिकारी संभाव्य फसवणूक करणार्‍यांना ओळखण्यासाठी डेटा विश्लेषण आणि नेटवर्क विश्लेषण साधने वापरत आहेत आणि पुढील तपासासाठी क्षेत्रीय आयुक्तालयांना माहितीचा तपशील देत आहेत. सीजीएसटी मुंबई विभागाने फसवणूक करणाऱ्यांविरूद्ध आणि बनावट आयटीसी नेटवर्क डीलर्सविरुद्ध सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेचा हे प्रकरण म्हणजे एक भाग आहे.
