नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्रालय जीएसटी उपकरांची नुकसानभरपाई भरुन काढण्यासाठी राज्यांना विशेष सुविधेअंतर्गत 6000 कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केला आहे. ही रक्कम भारित सरासरी उत्पन्नाच्या 4.42 टक्के आहे. ही रक्कम राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना याच दराने दिली देण्यात आली आहे. जी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी कर्ज घेण्याच्या दरापेक्षा कमी आहे, यामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना फायदा होईल. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष कर्ज सुविधेअंतर्गत अर्थमंत्रालयाने आतापर्यंत 12,000 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत.
21 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांनी विशेष खिडकी पर्याय I ची निवड केली आहे. जीएसटी नुकसानभरपाईच्या बदल्यात भारत सरकारने दिलेली कर्जे राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना एकामागे एक (बॅक-टू-बॅक) तत्त्वावर दिली जातात. ही कर्जे आतापर्यंत आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओदिशा, तामिळनाडू, त्रिपूरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुदुच्चेरी या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केली आहेत.
