मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केवळ कागदोपत्री होणाऱ्या ग्रामसभांना आता चाप बसणार आहे. केंद्राच्या एका निर्णयानुसार, ग्रामसभांचा व्हिडिओ तयार करावा लागणार आहे. त्यामुळे या सभांचे महत्त्व वाढले आहे.
ग्रामपंचायतीच्या सभा म्हणजे थट्टेचा विषय बनला आहे. या सभा फार थोड्या गावांमध्ये प्रत्यक्ष स्वरूपात होतात. बहुतांश ठिकाणी ग्रामसथा केवळ कागदावर होतात. अशात आता केंद्राच्या निर्णयामुळे अचानकपणे या सभांना उपस्थित राहणे अनिर्वाय होणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार, या निर्णयांतर्गत आता ग्रामसभांचा व्हिडिओ तयार करावा लागणार आहे. केवळ कागदोपत्री ग्रामसभा घेणाऱ्या ग्रामपंचायतींना आता केंद्र सरकारकडून चाप लावला जाणार आहे.
प्रत्येक ग्रामसभा, त्यातील निर्णय, त्यातील लोकसहभाग यांचे व्हीडिओ केंद्र सरकारच्या ‘जीएस निर्णय’ मोबाईल अॅपवर अपलोड करण्याचे आदेश केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासनाला दिले आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानाच्या प्रकल्प संचालकांनी प्रत्येक जिल्हा परिषदेला तंबी दिली आहे. प्रत्येक ग्रामसभा आता ॲपवर लाइव्ह राहणार असल्याने महाराष्ट्रातील २७ हजार ८९८ ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर केंद्राचा थेट वॉच राहणार आहे. यासाठी जीएस निर्णय मोबाइल अॅप तयार करण्यात आले आहे.
केंद्राच्या निर्णयानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने जीएस निर्णय मोबाईल अॅप डाऊनलोड करायचा आहे. ग्रामसभेतील प्रत्येक निर्णय स्पष्ट करणारा किमान दोन आणि कमाल १५ मिनिटांचा व्हीडिओ रेकॉर्ड करावा लागणार आहे. प्रत्येक निर्णय दर्शविणारा व्हीडिओ अॅपवर अपलोड करायचा आहे. त्यासाठी ई-ग्रामस्वराज पोर्टलचा युजर आयडी आणि ई-ग्रामस्वराज पोर्टलचा यूजर आयडी व पासवर्ड वापरावा लागेल. हे व्हीडिओ अप्रूव्ह किंवा रिजेक्ट करण्याची जबाबदारी बीडीओंकडे असेल. अशा प्रकारे अपलोड केलेल्या व्हीडिओंचा तिमाही अहवाल सरकारला सादर करावा लागेल.
जीएस-निर्णय अॅपची निर्मिती
ग्रामसभा ही गावचा कारभार पाहणारी स्वायत्त संस्था आहे. त्यात सर्व गावकऱ्यांचा सहभाग असतो. परंतु, ग्रामसभा बोलावणे, त्यात सर्वांचा सहभाग घेणे या गोष्टी ग्रामपंचायत सरपंच, सचिव अनेकदा कागदोपत्री करतात. मनमर्जी पद्धतीने निर्णय घेऊन तो ग्रामसभेचा निर्णय म्हणून लादण्याचा प्रकार करतात. काही गावांमध्ये तर ग्रामसचिव आधीच लोकांच्या घरोघरी जावून स्वाक्षऱ्या गोळा करतो आणि नंतर त्यावर ग्रामसभेचा निर्णय लिहून मोकळा होता. या बाबीला चाप लावण्यासाठी केंद्राच्या पंचायतीराज मंत्रालयाने लाइव्ह ग्रामसभेसाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी ‘नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर रूरल इंडिया टू नेव्हीगेट, इनोव्हेट अँड रिझॉल्व्ह पंचायत ॲट डिसिजन’ म्हणजेच ‘जीएस-निर्णय’ ॲप तयार करण्यात आला आहे.
