नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मजूर संस्थांना पंधरा लाख रुपये मर्यादेपर्यंतची कामे विना निविदा देण्याची मागणी जोर धरत असताना राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने मात्र ग्रामपंचायतींच्या पारड्यात झुकते माप टाकले आहे. या निर्णयामुळे यापुढे ग्रामपंचायतींना स्वतः पंधरा लाख रुपये मर्यादेपर्यंतची कामे करता येणार आहे. मजूर संस्थांना मात्र ठेंगा दाखविण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या माध्यमातून पंधरावा वित्त आयोग, जनसुविधा, नागरी सुविधा आदी कामे ग्रापंचायतींना मंजूर झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीनेच ते काम करण्याची तयारी दर्शवल्यास त्यांना विना निविदा १५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे करता येणार असल्याचे ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. ठेकेदारांना विना टेंडर कामे देण्याच्या शासन निर्णयांमध्ये वारंवार बदल झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेबाबत निर्माण झालेला संभ्रम ग्रामविकास मंत्रालयाने दूर केला आहे.
त्यानुसार २७ मे २०२१ रोजी सरकारी निर्णयाद्वारे विना टेंडर कामे देण्याची मर्यादा १० लाख रुपये करण्यात आली. हा सरकारी निर्णय निर्गमित करताना या विना टेंडर कामांच्या मर्यादेबाबतचे यापूर्वीचे तीन सरकारी निर्णय अधिक्रमित करण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यात पुन्हा दहा लाखांपर्यंतची कामे विना टेंडर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्थांना दिली जात आहेत.
मागील सरकारी निर्णय अधिक्रमित केल्यामुळे ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, राज्य व केंद्र सरकारच्या निधीतून मंजूर झालेले काम स्वतः (डिपार्टमेंटली) करायचे असल्यास त्यासाठीची मर्यादा किती रकमेची आहे, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाला होता. ग्रामविकास विभागाने नवा आदेश काढल्याने ग्रामपंचायतींना स्वतः १५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे विना निविदा करता येणार आहे. खरे तर दहा लाखांऐवजी पंधरा लाख रुपयांपर्यंतची कामे विना निविदा मजूर संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना देण्यात यावी, अशी मागणी संघाने यापूर्वीच केलेली असताना ग्रामविकास विभागाने मात्र ग्रामपंचायतींना याकामी प्राधान्य दिले.
Grampanchayat Work State Government Decision
