नवी दिल्ली – १५ व्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था/ पंचायतींना २०२१-२२ ते २०२५-२६ या पाच वर्षांसाठी पाणी आणि स्वच्छतेसाठी १,४२,०८४ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असून त्यामुळे सेवा सुनिश्चित करण्यावर मोठा परिणाम होईल. १५ व्या वित्त आयोगाने दिलेल्या अनुदानामुळे, खेड्यांना, ग्रामपंचायतींना त्यांच्या पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेशी संबंधित योजना अंमलात आणण्यासाठी अधिक निधीची उपलब्धता होईल याची हमी देईल, आणि ग्रामपंचायती सेवा वितरणावर लक्ष केंद्रित करून ‘स्थानिक’ सार्वजनिक उपयोगासाठी काम करू शकतील. भारतीय संविधानाच्या ७३ व्या दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था मजबूत करण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल आहे.
पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने पाणी आणि स्वच्छता उपक्रमांसाठी २५ राज्यांना बांधलेल्या अनुदानाचा पहिला हप्ता जारी करण्याची आणि ग्रामीण स्थानिक संस्था/पंचायत राज संस्थांना पुढे हस्तांतरित करण्याची शिफारस केली आहे. भारत सरकारच्या ५० हजार कोटी अर्थसंकल्पीय सहाय्यासह, जल जीवन मिशनसाठी ३० हजार कोटी राज्याचा वाटा आणि या वर्षी पाणी आणि स्वच्छतेसाठी १५ व्या पंचायत अनुदानांतर्गत २८ हजार कोटी, या पद्धतीने गावा-गावांतून जलवाहिनीने पुरवठा करण्यासाठी एक लाख कोटींपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होईल. १५ व्या वित्त आयोगाप्रमाणे २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी ग्रामीण स्थानिक संस्था/पंचायत राज संस्थांना २,३६,८०५ कोटी वित्त आयोगाने ‘पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता’ हे क्षेत्र राष्ट्रीय प्राधान्य क्षेत्र म्हणून ओळखले, जे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान ठरवते.
