पुणे – राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या विरोधात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. ग्राहक संरक्षण विभागाकडे भुजबळ हे अजिबात लक्ष देत नाहीत, असे त्यात म्हटले आहे.
ग्राहक पंचायतीने मुख्यमंत्र्यांना दिलेले पत्र असे
जागो राज्य सरकार जागो!
अन्याय झालेल्या ग्राहकांवर परत अन्यायावर अन्याय करू नका!
काल २४ डिसेंबर २०२१ ला राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा केला गेला. प्रत्येक जिल्हा अधिकारी यांना राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा करणे साठी रुपये ५००००/- दिले गेले असे समजले. ग्राहकांना न्याय लवकर मिळावा म्हणून १९८६ मधे ग्राहक कायदा अस्तित्वात आला आणि त्याची अम्मल बजावणी ही १९८९ पासून सुरू झाली. कालांतराने सदर कायद्यातील त्रुटी लक्षात यायला लागल्या त्यामुळे केंद्र सरकारने २०१९ मधे कायद्यात सुधारणा केली आणि ग्राहक आयोगास थोडे जास्त अधिकार दिले त्यात नुकसान भरपाईची मर्यादा वाढवली की जेणे करून जिल्ह्यातच ग्राहकांना न्याय मिळावा.
केंद्राने जरी कायदा केला असला तरी प्रत्येक राज्य हे सदर कायदा राबवण्यासाठी जबाबदार असते. राज्य सरकार चे अधिपत्याखाली राज्य आयोग आणि जिल्हा आयोग यांचे काम चालते. त्यात सर्व प्रत्येक जिल्हा आयोग वरील कर्मचारी वर्गाचे पगार, आयोगावरील न्यायाधीश आणि दोन सदस्य यांचे पगार आणि मूलभूत सुविधा जसे न्यायमूर्ती आणि सदस्य यांना बसण्यास जागा, न्यायालय चालवणे साठी हॉल, केसेसचे पेपर ठेवणे साठी जागा, कर्मचारी वर्गास बसणे साठी जागा, टॉयलेट, ग्राहकांना पिण्यासाठी पाणी, बसण्यास जागा अशा मूलभूत सुविधा तसेच प्रत्येक जिल्हा आणि राज्य आयोगास कॉम्प्युटर, प्रिंटर, झेरॉक्स मशीन, इंटरनेट कनेक्शन, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटी, स्टेशनरी या अत्यावश्यक सुविधा देणे अंतर्भूत आहे. खरे तर हा जनतेचा अधिकार आहे की राज्य आयोग आणि जिल्हा आयोग यांचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नेमणूक वेळच्या वेळी करून जनतेला, ग्राहकांना जलद न्याय द्यावा अशी तरतूद करणे की जेणे करून ग्राहकांची फसवणूक थांबेल आणि खऱ्या अर्थाने कायद्याचे राज्य येईल आणि ग्राहक राजा होईल.
आम्ही अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे पुणे महानगर चे कार्यकर्ते काल पुणे येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीतील ग्राहक आयोगात गेलो होतो. तेथे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ची राष्ट्रीय डायरी प्रकाशित केली आणि सर्व आयोगावरील सदस्य तसेच कर्मचारी वर्गाचे बरोबर चर्चा करून लोकांना जलद न्याय द्यावा असे त्यांना विनंती केली तसेच त्यांच्या काय काय समस्या आहेत हे जाणून घेतले असता फारच भयानक परिस्थिती आहे हे लक्षात आले. आपल्या लाडक्या राज्य सरकारने गेल्या चार महिन्यात आयोगावरील न्यायमूर्ती आणि सदस्य यांचे पगार दिलेले नाहीत. आयोगावर काम करणाऱ्या अध्यक्ष आणि सदस्य यांना जर पगार दिले नाहीत तर त्याचे कडून कामाची अपेक्षा कशी काय करू शकतो.
राज्य सरकारला सदर ग्राहक कायदाच प्रभावीपणे राबवायचा नाही हेही लक्षात आले. काल जिल्हा अधिकारी पुणे यांनी ग्राहक दिन साजरा करणे साठी ठेवलेल्या कार्यक्रमात गेलो. तेथे खासगीत अधिकारी वर्गाशी बोललो असता ग्राहक संरक्षण मंत्री श्री छगन भुजबळ हे याबाबत अजिबात लक्ष देत नाहीत कारण ग्राहक संरक्षण कायदा प्रभावी पणे राबवून यातून कोणतीही वसुली सरकारी मंत्री आणि अधिकारी यांना करता येत नाही. या कायद्यामुळे लोकांना आपली नुकसान भरपाई मिळते परंतु सरकारला फायदा होत नाही उलट जे ग्राहकांना लुटतात. ग्राहकांवर अन्याय करतात.
बड्या बिल्डर, कंपनी, व्यापारी वर्गास न्यायालयाचे आदेश आले तर नुकसान भरपाई द्यावी लागते त्यामुळे ते नाराज होतात आणि निवडणूक किंवा काही काम असते तेव्हा राजकारणी लोकांना, पक्षाला सदर बिल्डर, बड्या कंपनी आणि व्यापारी वर्गाकडून पैसे मिळत असतात त्यामुळे हेच लोक सरकार चालवत असतात आणि त्यांना ग्राहक न्यायालय जे जवळ जवळ मोफत न्याय देते ते नको हवे आहे. ग्राहक कायद्याने जरी पेपर वर न्याय मिळाला तरी त्याची अम्मल बजावणी करणे साठी पोलिस यंत्रणा तसेच जिल्हा अधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी हेही उदासीन असतात कारण जिल्हा किंवा राज्य आयोगाकडे याची अम्मल बजावणी करणे साठी यंत्रणाच नाही.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य यांनी मागील पंधरा दिवस प्रत्येक जिल्हा आयोगात जाऊन पाहिले असता सर्व महाराष्ट्रातील जिल्ह्यात हीच परिस्थिती आहे त्यामुळे केसेसला तर विलंब होतोच आहे परंतु न्याययंत्रणा कोलमडून पडलेली आहे. अन्याय करणारे अजून मुजोर झाले आहेत.
सर्व जिल्हा आयोगात जागेची कमतरता आहे. जवळ जवळ निम्या जिल्ह्यात एक ते दोन सदस्य यांची नेमणूकच केलेली नाही. कोणतेही इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही, व्हिडिओ कॉन्फरन्स ची सोय नाही, प्रत्येक ठिकाणी असुविधा आहे. पगार वेळेवर नाहीत, साधी स्टेशनरी नाही, नोटीस पाठविली जाते तिचे साठी ग्राहकाकडून पैसे घेतले जातात कारण पोस्टाचा खर्च करणेसाठी पैशाची तरतूद नाही. तसेच मुंबई मधे राज्य आयोगावर फक्त एकच सदस्य नेमलेले आहेत आणि नागपूर मधील राज्य आयोगाचे अतिरिक्त बेंचवर वर सदस्य नाहीत.
ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे कमीत कमी दोन सदस्य असतील तरच निकाल देऊ शकतात आणि गेले वर्षभर फक्त तारीख पे तारीख दिली जात आहे आणि केसेसची पेंडनसी वाढत चालली आहे ही राज्य आयोगाची शोकांतिका आहे. ग्राहक कायदा नुसार ९० दिवसात न्याय मिळाला पाहिजे परंतु ९०० दिवस उलटले तरी केस बोर्डवर येणार नाही ही भयानक परिस्थिती राज्य आयोगात आहे.
आता ग्राहकांनी आपल्यावर होणारा हा अन्याय सहन करू नये कारण आधीच आपण आपल्या बिल्डर, कंपनी, व्यापारी यांचे कडून अन्याय ग्रस्त झालेलो आहोत आणि परत त्यात राज्य सरकार अन्याय करत आहे. ग्राहक आयोगाकडून निकाल लागल्यावर त्याची अंमलबजावणी साठी ही परत ग्राहकांवर अन्याय होत आहे.
ग्राहक हा राजा नाही तर अत्याचार झालेल्या महिलेसारखा झाला आहे. असभ्य भाषेत बोलायचे तर आधीच अत्याचार झालेल्या झालेल्या महिलेवर परत परत अत्याचार होत आहेत. तेव्हा सर्व नागरिकांना विनंती की आपण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांना पत्रे लिहून, ईमेल लिहून आग्रह धरा, मागणी करा.
१) राज्य आयोग तसेच सर्व जिल्हा आयोगावर सर्व सदस्यांची नेमणूक करावी
२) सर्व अयोगावरील सदस्य, अध्यक्ष तसेच सर्व कर्मचारी वर्गाचे पगार वेळेत द्यावा
३) सर्व आयोगाना पुरेशी जागा सुविधा द्या,
४) पोस्टासाठी पैसे, स्टेशनरी, झेरॉक्स,कॉम्प्युटर, ऑनलाइन सुनावणी साठी व्हिडिओ कॉन्फरन्स सुविधा द्या
५) ग्राहकांना बसणे साठी सुविधा, टॉयलेट, पिण्याचे पाणी द्या
६) वेळेत निकाल लागणे साठी जादा स्टाफ आणि सदस्य द्या
७) निकालाची अम्मल बजावणी करणे साठी यंत्रणा द्या
८) सर्व नेमणुका वेळेत पूर्ण करा
९) कोणतेही राजकीय दबाव आयोगवरील सदस्य यांचे टाकू नका
१०) केसेस दाखल करणे साठी योग्य आणि मोफत सोई-सुविधा द्या आणि ग्राहकांना दिलासा द्या
कळावे,
विजय सागर, अध्यक्ष पुणे महानगर व केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
विलास लेले, सह कोषाध्यक्ष, केंद्रीय कार्यकारिणी,
सूर्यकांत पाठक,केंद्रीय कार्यकारणी सदस्य,
रविंद्र वाटवे, कोषाध्यक्ष, पुणे महानगर,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
पुणे महानगर, ६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.
