दुर्दैव! कोरोना संकटातही सरकारची निष्क्रियता; त्यामुळेच कोर्टाला द्यावे लागताय आदेश

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

कोविड महामारीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती नियंत्रणात येण्याची चिन्ह दिसत नाहीयेत. महामारीने आणखी किती बळी जाणार आहेत याचे आकलन करणे कठीण आहे. महामारीने आक्राळ-विक्राळ रूप धारण करण्यास आता जवळपास ४० दिवस उलटले आहेत. परंतु देशाची आरोग्य यंत्रणा कमकुवत झाली आहे. महामारीविरोधात लढताना ऑक्सिजन हे मोठे शस्त्र आहे आणि त्याचाच तुटवडा जाणवत आहे. ज्यांना मोठ्या रुग्णालयात आयसीयूमध्ये बेड मिळाला त्यांना दिलासा मिळाला आहे. पण जे गृहविलगीकरणात किंवा छोट्या रुग्णालयात आहेत त्यांना ऑक्सिजन मिळविण्यासाठी भटकावे लागत आहे. ऑक्सिजनअभावी अनेक रुग्ण दगावत आहेत.

आरोग्य यंत्रणा कमकुवत

केंद्र सरकाने प्रत्येक राज्याला ऑक्सिजन कोटा दिला आहे. परंतु गरजेनुसार त्याचा पुरवठा होऊ शकत नाहीये. काही राज्ये कोटा वाढविण्याची मागणी करत असून, ते न्यायालयात पोहोचले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय ऑक्सिजनची व्यवस्था करण्याचे आणि संबंधित राज्यांना आपल्या प्रमाणे कोटा निश्चित करण्याचे काम करत आहे. हे करत असताना न्यायालय कधी केंद्राला फटकारते, तर कधी राज्यांना किंवा त्यांच्या प्रशासन अथवा रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनाला फटकारत आहे. ऑक्सिजनप्रमाणेच रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचाही तुटवडा जाणवत आहे. रुग्णालयात बेडही उपलब्ध नाहीयेत. देशात दररोज साडेचार लाख नवे रुग्ण आढळत असल्याने बेडचा तुटवडा जाणवतच राहील. त्यापैकी ५-१० टक्के रुग्णांना ऑक्सिजनची गरज आहे. आपली आरोग्य यंत्रणा इतक्या मोठ्या प्रमाणात आढळलेल्या रुग्णांवर उपचार करण्यास सक्षम नाहीये.

न्यायालयांकडे ठोस उपाय नाहीत

राज्य सरकारांसह रुग्णालयांचे संचालकही  न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचे काम करत आहेत. न्यायालयांकडून फटकारले जाऊ नये म्हणून किंवा नियोजनाच्या अभावाच्या आरोपातून पळवाट शोधण्यासाठी राज्य सरकारे असे करत असल्याचे वाटते. परंतु न्यायालयांकडेसुद्धा या समस्येचे निदान करण्यासाठी ठोस उपाय नाहीयेत हीच सत्य परिस्थिती आहे.

जवळपास रोजच उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आरोग्य सुविधेवर सुनावणी सुरू असते. संकटकाळात त्यांनी हस्तक्षेप करणे सहाजिकच आहे. परंतु न्यायालयांकडून सरकारविरोधात कठोर शब्दांचा प्रयोग केला जात आहे, त्याचे औचित्य समजणे कठिण आहे. न्यायालयांची शाब्दिक टिप्पणी निर्णयाचा भाग होत नाही. पण बातम्यांचे विषय नक्कीच होत आहेत. या बातम्यांमुळे समस्येचे निराकरण  होण्याऐवजी शासन आणि प्रशासनाचे मनोबल कमी करण्याचे तसेच त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलण्याचे काम करत असेल तर त्यात आश्चर्य वाटून घेऊ नये.

ही सरकारचीच जबाबदारी

न्यायालयाचा अवमान केल्यावरून कधी कारवाईचा इशारा दिला जात आहे किंवा सरकारला शहामृग असे संबोधित केले जात आहे. परिस्थितीमुळे अशा टिप्पणी होणे समजले जाऊ शकते परंतु त्यामुळे समस्येचे निराकरण होईल का? किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे दोन-चार अधिकार्यांना कारागृहात टाकल्यावर परिस्थिती सुधारणार का? संकटाचा सामना करणारी नोकरशाही प्रत्येकवेळी न्यायालयांची टीका सहन करत राहिली तर समस्यांचे निराकरण कधी आणि केव्हा होईल?

आरोग्य यंत्रणेच्या दुरवस्थेसाठी सरकारच जबाबदार आहे. परंतु या अभूतपूर्व संकटात एकाच रात्री ही समस्या दूर होणार नाही. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर अशाप्रकारचे संकट कधीच उभे राहिले नाही. या संकटाचा सामना करताना सरकारचे प्रयत्न यशस्वी व्हावेत आणि त्यातील उणिवा दूर याव्यात यासाठी न्यायालयांनी हस्तक्षेप करून त्याबाबत सूचना करणे योग्य ठरेल. अमेरिका आणि इटलीसारख्या प्रगत देशांमध्येसुद्धा या महामारीमुळे आरोग्य यंत्रणा डळमळीत झाली आहे. न्यायालयांनी या गोष्टीसुद्धा लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

सक्षम सरकारच नाकाम

महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत सक्षम सरकारे नाकाम झाली आहेत. त्यामुळे त्यांना लोकांच्या रोषाला सामोरे जावेच लागेल. परंतु हेही लक्षात घेतले पाहिजे की देशातील जनतेनेसुद्धा निष्काळजीपणा केलेला आहे. कोरोनापासून सुरक्षित राहण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना आणि नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. जसा कोरोनाचा नायनाट झाला आहे, अशा थाटात लोक नव्या वर्ष सुरू झाल्यावर वावरत होते. कोरोनापूर्व काळाप्रमाणे लोकांची वागणूक राहिली आहे.