नवी दिल्ली – आजच्या काळात मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च खूपच जास्त असतो, त्यामुळे आपण केंद्र सरकारच्या नोकरीत असाल आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च घेतला नसेल तर त्यावर दावा करू शकता. सरकारने हक्क अर्जासह इतर कागदपत्रांची प्रत प्रसिद्ध केली आहे.
त्याचप्रमाणे नोकरीदरम्यान जीव गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यांच्या वारसांना त्याचा लाभ मिळेल. यामध्ये शारिरीक जीवितहानी, कारवाईत बेपत्ता, वैद्यकीय मंडळातील प्रकरणांचा समावेश आहे. या कर्मचाऱ्यांना दि. 1 एप्रिल 2017 पासून बालशिक्षण भत्ता आणि वसतिगृह अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सरकारी आदेशात असे म्हटले आहे की, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी जुलै 2017 पासून या भत्त्यावर दावा केला नसेल तर ते करा. यामध्ये बालशिक्षण भत्ता दर महिन्याला 2250 रुपये असेल. तसेच वसतिगृह अनुदानाची रक्कम प्रति मुलाला 6,750 रुपये प्रति महिना असेल. त्यासाठी कर्मचारी एकत्र 4 वर्षे दावा करू शकतात. त्यामुळे सबसिडी म्हणून, ही रक्कम सुमारे 4 लाखांच्या वर दिली जाते.
संबंधित आदेशानुसार, शारीरिक अपघात प्रकरणातील दाव्याची प्रक्रिया सीडीए पुणे करणार आहे. हा दावा बारावीपर्यंतच्या दोन मोठ्या मुलांसाठी घेता येईल. शैक्षणिक सत्राच्या शेवटी दावा केला जाईल. दोन मुलांसाठी बाल शिक्षण भत्ता उपलब्ध आहे. दुसरे मूल जरी जुळे असले तरी हा भत्ता पहिल्या मुलासह जुळ्या मुलांच्या शिक्षणासाठी देखील उपलब्ध असेल. सीईए दाव्यासाठी, कर्मचाऱ्याला मुलाच्या रिपोर्ट कार्डची स्व-साक्षांकित प्रत आणि फी पावती देखील जोडावी लागेल.
