राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी अभिभाषणात या मुद्यावर दिला भर….

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- शेतकरी, महिला, समाजातील दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी सोबतच आरोग्य, रोजगार, उद्योग, पायाभूत सोयी सुविधांच्या बळकटीकरणास शासनाचे प्राधान्य आहे. राज्य शासन सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी व विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी काम करीत आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अभिभाषणात केले.

शेतकरी हितास प्राधान्य
राज्यपाल म्हणाले की, राज्य शासन कृषी क्षेत्रातील संधीचा विस्तार करून शेतकरी हितास प्राधान्य देणारे निर्णय घेत आहे. राज्यामध्ये सौरऊर्जा पंपांद्वारे शेतीकरीता पाणी मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता ‘मागेल त्याला सौर पंप योजना’ या अंतर्गत, ३,१२,००० सौर पंप बसविले आहेत. या योजनेअंतर्गत, पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना १० लाख सौर पंप पुरविण्यात येतील. ‘प्रधानमंत्री-कुसुम’ व ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ या अंतर्गत राज्यातील सर्व कृषी वाहिन्या सौरऊर्जाकृत करणारे देशातील पहिले राज्य बनण्याचे लक्ष्य महाराष्ट्राने ठेवले आहे. राज्याने केवळ नऊ महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत १४७ मेगावॅट एकत्रित सौरऊर्जा क्षमतेच्या एकूण ११९ वाहिन्या कार्यान्वित केल्या आहेत. जालना जिल्ह्यामध्ये, परिसरातील रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी, रेशीम कोशांची खरेदी व विक्री करण्यासाठी खुली बाजारपेठ उभारली आहे. बाजारपेठेचे बांधकाम पूर्ण झाले असून लवकरच ही बाजारपेठ शेतक-यांसाठी खुली करण्यात येईल. त्यामुळे, या भागातील रेशीम उत्पादन व उत्पादकता वाढेल.

‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना’ या अंतर्गत राज्यातील ९५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून निवड केली असून ८७ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना बँकांद्वारे किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा पुरविण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश आर्थिक सहाय्य व कर्ज सुविधा देऊन शेतकऱ्यांना सक्षम करणे हा आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात ७४,७८१ कोटी रुपये इतके पीक कर्ज वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ५५,३३४ कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी तत्परतेने शासन काम करीत आहे.

चालू वर्षात ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ या योजनेअंतर्गत १२७४ जलाशयांमधून सुमारे ४ कोटी घनमीटर गाळ काढला असून, तो ९५,००० एकर जमिनीवर पसरविण्यात आला आहे, त्याचा ३१,००० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने’ अंतर्गत आयोजित केलेल्या वॉटरशेड यात्रेच्या माध्यमातून पाणलोट व्यवस्थापनाच्या महत्त्वाबाबत जनजागृती करीत आहे आणि त्यातून लोकसहभागाला प्रोत्साहन देत आहे. वॉटरशेड यात्रा 8 फेब्रुवारी, 2025 पासून सुरू झाली असून ती 31 मार्च, 2025 पर्यंत राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील १४० प्रकल्पांमध्ये जाणार आहे. लोक सहभागातून शाश्वत भू-जल व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी राज्यामध्ये ‘अटल भू-जल योजना’ कार्यक्षमपणे राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत, संस्थात्मक बळकटीकरण, क्षमता बांधणी आणि अभिसरण घटकासाठी १३३६ कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्यातून, १,३२,००० हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन लघु सिंचनाखाली आणण्यात आली आहे. राज्याच्या कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत विविध शासकीय योजनांचे जलद व प्रभावी वितरण सुलभ होण्यासाठी ‘ॲग्रीस्टॅक-कृषी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा’ या नावाची एक नवीन योजना सुरु केली आहे.

शाश्वत ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी व कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी इथेनॉलचा पर्यायी इंधन म्हणून वापर करण्यावर भर देऊन, इथेनॉलचे उत्पादन व पुरवठ्याला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. २०२४-२५ या वर्षाकरिता, राज्यातील साखर कारखान्यांमार्फत तेल कंपन्यांना १२१ कोटी लिटर इथेनॉल पुरविण्याचे निर्धारित केलेले लक्ष्य पूर्ण करील. शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी ‘किमान आधारभूत किंमत योजना’ या अंतर्गत, २०२४-२५ या हंगामात ५६२ खरेदी केंद्रांमार्फत 11,21,385 मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली आहे.

खरीप विपणन हंगाम २०२४-२५ मध्ये, सात लाख मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक धान आणि १७१ मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक भरड धान्य खरेदी केले आहे. प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान एक स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री एक तालुका एक बाजार समिती योजना’ राबवित आहे. ‘डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना’ याअंतर्गत, वैयक्तिक सौरऊर्जा कुंपण पुरविण्यासाठी संवेदनशील गावांमधील १०,००० पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना १५,००० रुपयांपर्यंत अनुदान वितरित केले आहे. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्पाच्या सभोवतालच्या व संरक्षित क्षेत्रांतील मानव-वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल. राज्यभरातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची जलद पावले उचलली आहेत. 7 लाख 80 हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना ८१४ कोटी रुपये इतके आर्थिक सहाय्य वितरित केले आहे.

बीड जिल्ह्यात परळी आणि पुणे जिल्ह्यात बारामती येथे शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च शिक्षणाच्या संधी, शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक संसाधने याबद्दल इयत्ता 9 वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ‘स्कुल कनेक्ट भाग 2.0’ सुरू केले आहे. या उपक्रमात सुमारे 1200 महाविद्यालये, 4800 शाळा व एक लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आहे.

महिला विकासाला प्राधान्य
राज्यपाल म्हणाले की, ‘नमो ड्रोन दीदी’ या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत, २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामध्ये राज्यातील ३२५ महिला बचत गटांना कृषी प्रयोजनांसाठी ड्रोन वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला कामगारांच्या सहभागाचा दर वाढविण्यासाठी आणि शहरांमध्ये महिलांना परवडणारी व सुरक्षित निवासव्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या ‘भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना २०२४-२५’ या अंतर्गत काम करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे बांधण्याची बाब प्रस्तावित केली आहे. महिलांकरिता रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांची सुमारे 18,000 रिक्त पदे भरण्याची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे.

महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी ‘लखपती दीदी’ उपक्रम राबवित आहे. आतापर्यंत, १७ लाख महिलांनी, त्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न एक लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक वाढविण्यात यश मिळविले आहे. शासनाने, २०२४-२५ च्या अखेरपर्यंत २६ लाख ग्रामीण भागातील महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवून सक्षम करण्याचे ध्येय आहे. राज्यातील विविध समाजाच्या उन्नतीसाठी 18 महामंडळे स्थापन केली आहेत. त्यासाठी, प्रत्येक महामंडळाला, 50 कोटी रूपये इतके भाग भांडवल मंजूर करण्यात आले आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र व त्यांचे योगदान याबाबत मुलांना शिक्षण देण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनापासून प्रेरणा घ्यावी याकरिता अंगणवाडीत दरवर्षी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज’ जयंती साजरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जमातींच्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शासकीय वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळावा, या उद्देशाने अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांसाठी अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांकरिता शिकवणी वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शिक्षण संधीमध्ये वाढ
राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्राने संपूर्ण देशात राष्ट्रीय मुल्यांकन आणि मान्यता परिषदेने (नॅकने) मान्यता दिलेल्या महाविद्यालये व विद्यापीठे यांची सर्वाधिक संख्या असलेले सर्वोच्च स्थान प्राप्त केले आहे. ही बाब शिक्षणाचा दर्जा सुधारणेतील राज्याची असलेली बांधिलकी अधोरेखित करते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी करत आहे आणि या प्रयोजनासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदी करण्यात येत आहेत. नाशिकचा रामायणकालीन वारसा जतन करण्यासाठी आणि त्याचे सर्वंकष तीर्थस्थळात रुपांतर करण्यासाठी नाशिक येथे राम-काल-पथ प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापे, नवी मुंबई येथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनांनी सुसज्ज असा ‘महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प’ सुरु केला आहे. या प्रकल्पामुळे सायबर गुन्ह्यांना सहज बळी पडणाऱ्या विशेषत: महिला, लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या संदर्भात घडणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांचे अन्वेषण करण्यामध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांना मदत होईल.

आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण
राज्यपाल म्हणाले की, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात १० वर्षे सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार त्यांना, आरोग्य सेवेतील मान्यताप्राप्त समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यात येईल. केमोथेरपी व रेडिओथेरपी केंद्रांमध्ये, कर्करोग रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी कर्करोगशास्त्रातील कुशल परिचारिकांच्या उपलब्धतेसाठी ‘पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कॉलॉजी नर्सिंग’ हा पाठ्यक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय आरोग्य सेवा कर्मचारी वर्गाचे बळकटीकरण करण्यासाठी नाशिक, सिंधुदुर्ग व सातारा या जिल्ह्यांमध्ये तीन नवीन बी. एससी. परिचर्या महाविद्यालये स्थापन करण्यात येतील.

महाराष्ट्राला वैद्यकीय संशोधन व नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे केंद्र बनविण्यासाठी आणि प्रगत संशोधन व शिक्षण याद्वारे सार्वजनिक आरोग्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ‘काँसोर्टिया फॉर हेल्थ, अप्लाइड नॉलेज अँड रिसर्च ऑटोनॉमी’ या कंपनीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक या अंतर्गत असलेली महाराष्ट्र पदव्युत्तर शिक्षण व संशोधन संस्था, केंद्र म्हणून काम करील तर, इतर सात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, वरील संशोधन प्रयोजनासाठी सहायक केंद्रे म्हणून काम करतील. राज्यभरात रक्तदान मोहीम, अवयव दान, कर्करोग जनजागृती आणि उपचार, लठ्ठपणा जागरुकता आणि उपचार, थायरॉईड अभियान, मोतीबिंदू – अंधत्व प्रतिबंध अभियान आणि स्वच्छ मौखिक आरोग्य अभियान अशी ७ आरोग्य अभियाने सुरू केली आहेत. या विशेष अभियानांतर्गत, मार्च २०२५ पर्यंत सुमारे एक लाख लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात येईल. प्रत्येक व्यक्तीच्या घरापर्यंत, आयुर्वेद पोहोचविण्यासाठी ‘देश का प्रकृती परीक्षण’ ही मोहीम राबवित आहे. ही मोहीम, संतुलित आरोग्य राखणे, निरोगी जीवनशैलीस चालना देणे व प्रतिकारशक्ती वाढविणे यासाठी आयुर्वेदाच्या कालौघात टिकून राहिलेल्या अनुभवसिद्ध उपचार पद्धतींवर भर देते. या मोहिमेअंतर्गत, ४० लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांची तपासणी करण्यात आली असून राज्याने देशात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे.

परकीय गुंतवणुकीत अग्रेसर
राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे राज्य असून देशातील अग्रेसर औद्योगिक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राचे देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये, १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये, ६३ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी सुमारे १५ लाख ७२ हजार कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत. त्यामुळे, राज्यात १५ लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्यातील विविध उद्योगांना सुमारे ५००० कोटी रुपये इतके गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्याची योजना आखली आहे.

तसेच राज्यातील औद्योगिकीकरणाला पाठबळ व प्रोत्साहन देण्यासाठी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत सुमारे ३,५०० एकर इतके औद्योगिक भूखंड वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औद्योगिक जमिनीची वाढती मागणी लक्षात घेऊन, औद्योगिक प्रयोजनांसाठी १०,००० एकर जमीन अधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औद्योगिकरणाला चालना देण्यासाठी, पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि जागतिक दर्जाची व्यावसायिक परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी १० एकात्मिक औद्योगिक केंद्रे व एकात्मिक मालवाहतूक केंद्रे विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यपाल म्हणाले की, राज्याच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे बळकटीकरण व विस्तार करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान’ सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. वस्त्रोद्योगातील आपले नेतृत्व अधिक भक्कम करण्याच्या दृष्टीने, केंद्राच्या राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियानाशी सुसंगत असे अभियान सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. दि. १४ ते १७ फेब्रुवारी २०२५ या दरम्यान नवी दिल्ली येथे भारत सरकारने आयोजित केलेल्या ‘भारत टेक्स-२०२’ या जागतिक कार्यक्रमात ‘ज्ञान भागीदार राज्य’ म्हणून सहभाग घेतला होता. यामुळे राज्यातील वस्त्रोद्योग उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत सहभागी होण्यास मदत झाली आहे. यातून, राज्याच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीच्या व रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

कौशल्ययुक्त रोजगार निर्मितीवर भर
राज्यपाल म्हणाले की, राज्यातील युवकांची रोजगार क्षमता वाढविण्यासाठी आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, १ लाख ३२ हजारांपेक्षा अधिक युवकांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. शासनाने, २०२४-२५ या वर्षासाठी, १० लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे आणि या प्रयोजनासाठी ५५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. २०२४-२५ या वर्षामध्ये, बेरोजगार युवकांना उद्योगांशी जोडून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, महाराष्ट्रात जिल्हा स्तरावर ६११ ‘पंडित दीनदयाळ रोजगार मेळावे’ आयोजित केले आहेत. राज्यामध्ये, यातून यावर्षी, १९,००० पेक्षा अधिक उमेदवारांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. गतिमान व सुशासनाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी ‘त्रिसूत्री कार्यक्रम’ राबवित आहे. हा कार्यक्रम, शासकीय प्रक्रियेची पुनर्रचना करणे, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवणे व एकात्मिक मानव संसाधन प्रणाली विकसित करणे यावर भर देईल. प्रशिक्षणाद्वारे परिवर्तन साध्य करण्यासाठी, ‘कर्मयोगी भारत कार्यक्रम’ या अंतर्गत आय -जीओटी प्रणालीमध्ये सुमारे पाच लाख कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात असल्याची खात्री करण्यात येणार आहे. गतिमान व गुणवत्तापूर्ण कामाची उद्दिष्टे साध्य करण्यामध्ये प्रशासकीय विभागांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘सेवाकर्मी पुरस्कार कार्यक्रम’ राबविण्यात येईल.

पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण
राज्यपाल म्हणाले की, नागपूर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा द्रुतगती मार्ग सर्वांना विश्वासात घेऊन पूर्ण करण्यात येईल. या द्रुतगती मार्गामुळे, त्या मार्गावरील प्रमुख धार्मिक व तीर्थस्थळे जोडण्यात येतील. हा द्रुतगती मार्ग, केवळ प्रवासाचा वेळच कमी करणार नाही तर, या प्रदेशातील आर्थिक विकासाला देखील चालना देईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ८६,३०० कोटी रुपये इतकी आहे.राज्यभरातील रस्त्यांचा टिकाऊपणा वाढविण्यासाठी, रस्ते जोडणीत सुधारणा करण्यासाठी आणि सुरक्षित व अधिक कार्यक्षम वाहतूक व्यवस्थेची सुनिश्चिती करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांच्या अंतर्गत ७४८० किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. पथकर नाक्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी, पथकर नाक्यांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी व डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी दि. १ एप्रिल, २०२५ पासून राज्यभरातील सर्व पथकर नाक्यांवर केवळ फास्टॅगद्वारे पथकर भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र पुरस्कृत ‘पीएम ई-बस सेवा योजने’ अंतर्गत, पहिल्या टप्प्यात, २० महानगरपालिकांसाठी १,२९० इतक्या बस मंजूर करण्यात आल्या आहेत आणि या महानगरपालिकांमध्ये बस आगार विकसित करण्यासाठी आणि मिटरच्या मागे ऊर्जेच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. दि. १ एप्रिल, २०२५ पासून, पुढील तीन वर्षांसाठी, नवीन ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना उत्तेजन देणे आणि जुनी वाहने मोडीत काढण्यास प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे. या धोरणात राज्यातील कार्बनची मात्रा कमी करण्यावर आणि वाहतूक अधिक पर्यावरणपूरक करण्यावर भर देण्यात आला आहे. राज्याच्या शहरी भागात उत्तम पायाभूत सुविधांद्वारे शहरी जीवनमान सुधारण्यासाठी “नगरोत्थान महाभियान” प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या योजनेअंतर्गत, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व रस्ते विकासासाठी सुरु असलेले प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्याची ऊर्जा साठवणूक व व्यवस्थापन क्षमता बळकट करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठीच्या धोरणानुसार १३ अभिकरणांशी ३८ प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार केले आहेत. या प्रकल्पांद्वारे ५५,९७० मेगा वॅट वीज निर्मिती होणार आहे आणि राज्यामध्ये २ लाख ९५ हजार कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक अपेक्षित असून ९०,००० पेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

राज्यभरातील ४०९ नागरी समूहांमध्ये ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत दोन लाखांपेक्षा अधिक घरे बांधण्यात आली असून, १ लाख ८५ हजारांपेक्षा अधिक घरांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ याच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत राज्यामध्ये १२ लाख ६४ हजारांपेक्षा अधिक घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण टप्पा -२’ या अंतर्गत, १६ लाख ८१ हजारांपेक्षा अधिक घरकुलांचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डोंगरी भागाच्या काही विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन त्या पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील २८ जिल्ह्यांमधील ७७ पूर्ण गट डोंगरी तालुका आणि १०१ उप-गट डोंगरी तालुक्यांमध्ये ‘डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम’ राबवित आहे.

क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन
राज्यपाल म्हणाले की, ऑलिम्पिकसह महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये राज्यातील खेळाडूंची कामगिरी सुधारण्याच्या उद्देशाने राज्य स्तरावर सहा उच्च कामगिरी केंद्रे आणि ३७ विभागीय क्रीडा उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यासाठी ‘मिशन लक्ष्यवेध’ ही नवीन व महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केली आहे. यामध्ये, मैदानी खेळ, बॅडमिंटन, मुष्टियुद्ध, भारोत्तोलन, हॉकी, कुस्ती, तिरंदाजी, नेमबाजी, रोईंग, नौकानयन, लॉन टेनिस व टेबल टेनिस या १२ ऑलिम्पिक खेळांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. राज्यातील विशेषत: विदर्भातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने, बालेवाडी येथील राज्यस्तरीय क्रीडा संकुलाप्रमाणे नागपूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलाचा दर्जा वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

भारतीय संविधानास ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त नागरिकांमध्ये भारतीय राज्यघटना तसेच त्यांचे घटनात्मक हक्क आणि मुलभूत कर्तव्ये यांबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी ‘घर घर संविधान’ हा कार्यक्रम सुरु केला आहे. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला नुकताच अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे व केंद्र सरकारचे राज्यपालांनी आभार मानले. अभिजात मराठी भाषा दिन, अभिजात मराठी भाषा सप्ताह, अभिजात मराठी भाषेतील संशोधन क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तींचा सन्मान, अभिजात मराठी भाषेचा इतिहास उलगडून दाखविणारा माहितीपट, उत्कृष्टता केंद्र व अनुवाद प्रबोधिनीची स्थापना असे कार्यक्रम हाती घेण्याचे ठरविले आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद सोडविण्यासाठी वचनबद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची नियुक्ती केली आहे. शासन सीमावर्ती भागामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेसाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय व इतर विविध कल्याणकारी योजना राबवित असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

या अधिवेशनामध्ये, नवीन वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव, विनियोजन विधेयके व इतर विधिविधाने आपल्या विचारार्थ मांडण्यात येतील. महाराष्ट्राला अधिकाधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठी, सन्माननीय सदस्य, कामकाजात सहभाग घेतील व या प्रस्तावांवर आपली अभ्यासपूर्ण मते मांडतील, असा विश्वास राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केला.