चेन्नई – एकीकडे महाराष्ट्रात सर्वच प्रकारच्या शालेय अभ्यासक्रमात मराठी भाषा अनिवार्य आणि सक्तीची असावी, या संदर्भात चर्चा सुरू असतानाच नाशिक येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनादेखील मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, या संदर्भात जनजागृती करण्यात येत आहे. भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये प्रादेशिक भाषेबद्दल अस्मिता बाळगली जाते.
विशेषत : दक्षिणेकडील राज्यात आपल्याला याचा प्रत्यय येतो, तामिळनाडू मध्ये देखील तेथील स्थानिक भाषेविषयी अशीच जागृती दिसून येते. तामिळनाडू सरकारने आता राज्य सरकारी सेवा आणि सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये नोकरीसाठी तमिळ भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. या परीक्षेत किमान ४० टक्के गुण मिळणे राज्य सरकारने अनिवार्य केले आहे.
एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, राज्य सरकारने याबाबत आदेश पारित केला आहे. तमिळ परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी सर्व उमेदवारांना राज्य भरती मंडळांद्वारे घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेत बसणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्याचे अर्थमंत्री पलानीवेल त्यागराजन म्हणाले की, ही परीक्षा पात्रता स्वरूपाची असेल आणि राज्यात सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी या परीक्षेत किमान गुण मिळवणे अनिवार्य आहे. मात्र हे धोरण खासगी कंपन्यांना लागू होणार नाही.
या नव्या धोरणामुळे सामाजिक न्याय राखण्यास मदत होणार आहे. तसेच सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना भरती प्रक्रियेत महत्त्व दिले जाणार आहे. राज्यात सध्या ८ कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ ९ लाख लोक सरकारी सेवेत आहेत. सरकारी नोकरांची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि ते राज्याच्या विविध प्रदेशातील असावेत, याकरिता त्यांना योग्यरित्या भरती आणि सतत प्रशिक्षित करण्यात येत आहे.
