पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी राज्य शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. शिक्षणासाठी तसेच समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी या योजनांचा लाभ होत आहे. मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, शीख, पारसी आणि ज्यू समुदायांचा अल्पसंख्याकांमध्ये समावेश होतो.
मुलींसाठी वसतीगृहे
अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी सच्चर समितीने शिक्षणविषयक विविध शिफारसी केल्या आहेत. याअनुषंगाने राज्यात अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. राज्यात कवियित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ (जळगाव), शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय (जळगाव), शासकीय अध्यापक महाविद्यालय (पनवेल), राजाराम महाविद्यालय (कोल्हापूर), शासकीय विज्ञान संस्था (औरंगाबाद), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ (औरंगाबाद), स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ (नांदेड), शासकीय विदर्भ ज्ञानविज्ञान संस्था (अमरावती), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ (अकोला), शासकीय तंत्रनिकेतन (सोलापूर, हिंगोली, यवतमाळ आणि वाशिम), परभणी जिल्ह्यातील परभणी, पुर्णा, गंगाखेड, सेलू, पाथरी, आणि जिंतूर तसेच चंद्रपूर (जि. चंद्रपूर) आणि वसमतनगर (जि. हिंगोली) येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) तसेच घनसावंगी (जि. जालना) या ठिकाणी अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी वसतीगृहे सुरु झाली आहेत. या वसतीगृहांची प्रवेशक्षमता सुमारे २ हजार इतकी आहे. वसतीगृहात अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी 70 टक्के तर बिगर अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी 30 टक्के जागांवर प्रवेश देण्यात येतो.
या वसतीगृहांच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रेरीत करणे तसेच त्यांना शहरांमध्ये शिक्षणासाठी निवासाची सुविधा उपलब्ध करुन देणे हा शासनाचा उद्देश असून त्याला मुलींचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. याशिवाय अल्पसंख्याक समाजातील मुलांसाठीही राज्याच्या विविध भागात वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत.
7.50 लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज
अल्पसंख्याक समाजातील व्यावसायीक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून 7 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्जाची योजना सुरु आहे. अल्पसंख्याक समाजातील दहावी आणि बारावीनंतरच्या व्यावसायीक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत. आयटीआय, पॉलिटेक्निक, इंजिनिअरींग, मेडीकल, नर्सिंग, फॅशन डिझायनींग, टुरीजम, पत्रकारीता, मास मिडीया, चित्रपट निर्मितीशी संबंधीत विविध व्यावसायीक अभ्यासक्रम, ॲनिमेशन, हॉटेल मॅनेजमेंट अशा विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध आहे.
केंद्र शासनाच्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजनेतून ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज मिळू शकते. या योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्याचे वय १६ ते ३२ वर्ष असावे, तसेच कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शहरी भागासाठी १ लाख २० हजार रुपयांपेक्षा कमी तर ग्रामीण भागासाठी ९८ हजार रुपयांपेक्षा कमी अशी आहे. राज्य शासनामार्फत मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजना राबविण्यात येत असून यामधून ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. या योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्याचे वय १८ ते ३२ वर्ष असावे, तसेच कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे. दोन्ही शैक्षणिक कर्ज योजनांसाठी व्याजदर फक्त ३ टक्के आहे. विद्यार्थ्याने शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यापासून पुढील ५ वर्षात कर्जाची परतफेड करायची आहे.
योजनेच्या लाभासाठी malms.maharashtra.gov.in या लिंकवर अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी जिल्हास्तरावरील मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा. महामंडळाच्या https://mamfdc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जिल्हास्तरीय कार्यालयांची तसेच योजनेची माहिती उपलब्ध असून या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन अर्जही करता येईल. राज्यस्तरावर महामंडळाच्या ओल्ड कस्टम हाऊस, फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात संपर्क साधावा किंवा ०२२-२२६५७९८२ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.
शासकीय पॉलिटेक्निकमध्ये विशेष तुकडी
राज्यातील 14 शासकीय पॉलिटेक्निकमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तुकड्या सुरु आहेत. हिंगोली, जालना, अंबड (जि. जालना), लातूर, नांदेड, वांद्रे (मुंबई), रत्नागिरी, ठाणे, ब्रम्हपुरी (चंद्रपूर), जळगाव, पुणे, कराड (जि. सातारा) आणि सोलापूर येथील शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये (पॉलिटेक्निक) तसेच शासकीय मुद्रण तंत्रज्ञान संस्था (मुंबई) येथे अल्पसंख्याकांसाठी विशेष तुकडी सुरु आहे.
विशेष तुकड्यांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी 1 हजार 155 जागा उपलब्ध असून याशिवाय अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना नियमित तंत्रनिकेतनमध्येही प्रवेशाचा हक्क आहे. विशेष तुकड्यांमध्ये मुलींसाठी 30 टक्के जागा राखीव आहेत. मेकॅनिकल, सिव्हिल, कॉम्प्युटर, आयटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटींग टेक्नॉलॉजी अशा विविध कोर्सेसचे प्रशिक्षण उपलब्ध आहे. विशेष तुकड्यांमध्ये अल्पसंख्याक समुहातील विद्यार्थ्यांसाठी 70 टक्के तर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 30 टक्के जागा उपलब्ध आहेत.
विद्यार्थ्यांना या पॉलिटेक्निकमध्ये वार्षिक 7 हजार 750 रुपये इतक्या अत्यल्प शुल्कामध्ये प्रवेशाची संधी आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचीही संधी मिळणार असून केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्तीसाठी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा 2 लाख रुपयांपर्यंत तर राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्तीसाठी 8 लाख रूपयांपर्यंत आहे. अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ https://poly22.dte.maharashtra.gov.in तसेच ०२२- ६८५९७४३०, 8698781669, 8698742360 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
राज्यातील शासकीय आयटीआयमध्येही अल्पसंख्याकांसाठी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पाळीतील वर्ग चालविले जातात. याची प्रवेशप्रक्रिया सध्या सुरू असून दहावी उत्तीर्ण अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना याद्वारे शासकीय आयटीआयमध्ये सुलभरीत्या प्रवेश मिळू शकतो.
शैक्षणिक विकासासाठी विविध योजना
युपीएससीच्या विविध परिक्षांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थी उत्तीर्ण व्हावेत यासाठी ‘स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण योजना’ राबविली जाते. राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्या मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील केंद्रे तसेच पुण्यातील ‘यशदा’मधील केंद्रामध्ये निवडक होतकरु अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना या योजनेतून प्रशिक्षण दिले जाते. अल्पसंख्याक समाजातील मुले या योजनेचा लाभ घेऊन केंद्रीय प्रशासकीय सेवांमध्ये दाखल होऊ शकतात. पोलीस दलात अल्पसंख्याक समाजातील तरुणांना संधी मिळावी यासाठी पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजनाही राबविली जाते. आता ही योजना निवासी स्वरूपात राबविली जाणार आहे.
उच्च व्यावसायिक तसेच बारावीनंतरच्या सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. मॅट्रीकपूर्व तसेच मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीचाही लाभ दिला जातो. या शिष्यवृत्तींचा लाभ घेऊन अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले पाहिजे.
Government Scheme 7 Lakh Educational Loan Student
Minority
