नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जर एखाद्या वाहन उत्पादक कंपनीने मोटार वाहनांच्या निर्मितीमध्ये नियमांचे पालन केले नाही आणि सदोष वाहन दिले, तर अशा परिस्थितीत, त्या कंपनीला १ वर्ष तुरुंगवास आणि १०० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकेल, अशी माहिती रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिली आहे. मंत्रालयाने म्हटल्यानुसार, जर तुम्हाला कंपनीने सदोष वाहन दिले असेल तर आता तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. असे केल्यास आता कंपनीला मोठे नुकसान सहन करावे लागू शकते. सरकारच्या अशा कडक नियमांमुळे वाहन कंपन्या या भीतीपोटी अत्यंत सावधपणे वागतील आणि त्यामुळे ग्राहकांना त्याचा फायदा होत आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने अलीकडेच सीएनजी किट संदर्भात एक नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार, लवकरच BS-VI पेट्रोल वाहने सीएनजी किटसह रस्त्यावर चालवणे शक्य होणार आहे. ज्यात ३.५ टन इंजिन क्षमतेपर्यंतच्या सीएनजी आणि पीएनजी किटच्या रेट्रोफिटिंगद्वारे विद्यमान BS-VI वाहनांना सीएनजी आणि एलपीजीवर चालवण्याची परवानगी दिली आहे. आतापर्यंत सरकारने फक्त BS-IV वाहनांमध्ये सीएनजी आणि एलपीजी किटला परवानगी दिली होती. आता नवीन नियमांनुसार सर्व नवीन वाहनांना भारत VI उत्सर्जन मानदंडांनुसार सीएनजी वाहनांमध्ये रूपांतरित करता येईल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “सीएनजी हे पर्यावरणपूरक इंधन आहे आणि ते पेट्रोल आणि डिझेल इंजिनच्या तुलनेत कार्बन मोनोऑक्साइड, हायड्रोकार्बन आणि धूर उत्सर्जन पातळी कमी करणारे आहे. अनेकांशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रालयाने ३० दिवसांच्या आत सूचनाही मागवल्या आहेत जेणेकरुन आवश्यक असल्यास ते आपल्या अंतिम अधिसूचनेत आवश्यक बदल करू शकेल.”
तसेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने २७ जानेवारीच्या अधिसूचनेमध्ये भारत स्टेज (बीएस) गाड्यांमध्ये सीएनजी आणि एलपीजी किटच्या रेट्रो फिटमेंटद्वारे बदल करण्यास आणि सीएनजी / एलपीजी इंजिनसह डिझेल इंजिन बदलण्याची परवानगी दिली आहे. आत्तापर्यंत, सीएनजी आणि एलपीजी किटचे रेट्रो फिटमेंट फक्त बीएस-IV उत्सर्जन मानदंड असलेल्या वाहनांमध्येच परवानगी आहे.
