मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शासनाने दिलेल्या जमीन किंवा भुखंडाच्या हस्तांतरणाबाबत आकारावयाच्या अनर्जित रकमेसाठी एकत्रित सुधारित धोरण राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम निश्चित करून ती संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी वेळोवेळी आदेश, शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रके प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.जमिनीची विक्री परवानगी किंवा हस्तांतरण नियमानुकूल करताना आकारावयाच्या अनर्जित उत्पन्न किंवा नजराणा रक्कमेत आता पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल.
कृषी ते कृषी हस्तांतरण किंवा वापरात बदल: पूर्व परवानगीने ५० टक्के, परवानगीशिवाय साठ टक्के.
कृषी ते अकृषिक : पूर्व परवानगीने ६० टक्के, परवानगीशिवाय ७५ टक्के.
अकृषिक जमीन ते पुर्वीच्याच वापरासाठी हस्तांतरण : पूर्व परवानगीने ५० टक्के, परवानगीशिवाय ६० टक्के.
अकृषिक जमिनीच्या वापरात बदलास परवानगी : पूर्व परवानगीने ६० टक्के, परवानगीशिवाय ७५ टक्के.
अनर्जित रकमेची आकारणी करून पूर्व परवागनी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील, तर हस्तांतरण आणि वापरातील बदल पूर्व परवानगीने न केल्यास अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी राज्य शासने सक्षम प्राधिकारी असेल.
