नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराची भरती प्रक्रियेत निवड होईलच असे नाही. अर्ज भरुन भरतीपर्यंत न्या, असे सांगण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार त्या उमेद्वाराला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
१ मार्च २०१८ रोजी कर्मचारी राज्य विमा महामंडळामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या महाविद्यालयांसाठी सहयोगी प्राध्यापक पदाव्यतिरिक्त इतर पदे भरण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आलेल्या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, निवड यादीत उमेदवाराचा समावेश असला तरी भरतीचे अधिकार सरकारी व्यवस्थेकडेच असतात. ते अधिकार उमेद्वाराकडे नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केले की भरतीचे अधिकार हे नियोक्त्यांकडेच असणार आहे.
प्रशासकीय कारणास्तव सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक पदाच्या संदर्भात भरती प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची नोटीस २१ मार्च २०१८ रोजी जारी करण्यात आली. एका अर्जदाराने जाहिरातीच्या संदर्भात सहयोगी प्राध्यापक पद भरण्यासाठी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (CAT) संपर्क साधला आणि CAT ने त्याच्या बाजूने आदेश दिला. या आदेशाला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, ज्याने रिट याचिका फेटाळली. ४५ दिवसांत नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश स्पष्टपणे असमर्थनीय असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
त्यानंतर खंडपीठाने म्हटले की, “आमचे मत आहे की अपीलकर्त्यांनी योग्य आणि काळाला अनुरुप वर्तन केले पाहिजे. तर नियोक्त्यांनीही व्यक्तींनी अर्ज केला आहे या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष न करता योग्य वागणूक दिली गेली पाहिजे.
