मुंबई – ‘ब्रेकिंग द चेन’साठी शासनाने दि. ४ जून, २०२१ रोजी प्रसृत केलेल्या आदेशांबाबत आणखी स्पष्टीकरण करणारे एक परिपत्रक आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागातर्फे जारी करण्यात आले आहे. लोकल रेल्वेने प्रवास करण्यावर बंधने घालण्यासंदर्भात आणखी स्पष्टीकरण या परिपत्रकात देण्यात आले आहे. या बंधनांसंदर्भात प्रशासन आणि सामान्यांच्या मनातील शंकांचे प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात नऊ मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे.
१) ‘नियमित’ची व्याख्या → या परिपत्रकानुसार ‘नियमित’या संज्ञेचा अर्थ संबंधित संस्था/उपक्रम/आस्थापना यामध्ये नियमित कामकाज असा आहे. येथे संबंधित प्राधिकाऱ्यांनी सामान्य परिस्थितीत विविध कायदे/नियम/उपनियम यांच्यानुसार निश्चीत केल्यानुसार कामकाज चालेल. परंतु कामकाजादरम्यान आणि अन्य वेळेतही कोविडसंबंधी नियमांनुसार वर्तणूक बंधनकारक राहील.
२) शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्था तसेच परीक्षा घेणे/प्रार्थनास्थळे/खासगी शिकवणी वर्ग/ कौशल्याचे वर्ग/ खेळांच्या स्पर्धा/हॉटेल्स/धार्मिक-सामाजिक-राजकीय सार्वजनिक कार्यक्रम याबाबत यात भाष्य केलेले नाही.
→ शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्था तसेच परीक्षा घेणे/प्रार्थनास्थळे/खासगी शिकवणी वर्ग/ कौशल्याचे वर्ग/खेळांच्या स्पर्धा/हॉटेल्स/धार्मिक-सामाजिक-राजकीय सार्वजनिक कार्यक्रम याबाबत यात भाष्य केलेले नाही, अशी शंका आहे. त्याबाबत, सामान्य नियम म्हणून या आदेशाच्या अनुभाग III मधील तक्यात ज्या बाबी/वस्तू/कार्यक्रमांचा समावेश केलेला नाही, त्यांच्या बाबतीत 4 जूनला जी बंधने लागू होती तीच बंधने लागू राहतील. याअंतर्गत कोणत्याही कार्यक्रमासंदर्भात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याने कोणतेही आदेश दिलेले नसतील तर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी मार्गदर्शक अटी लागू करू शकतील, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
३) काही प्रशासकीय क्षेत्र कोविडग्रस्त रुग्णांच्या संख्येनुसार एका स्तरावर आहे तर ऑक्सिजन बेडच्या वापरानुसार दुसऱ्या स्तरावर आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्या स्तराची बंधने लागू करावीत?
→ काही प्रशासकीय क्षेत्र कोविडग्रस्त रुग्णांच्या संख्येनुसार एका स्तरावर आहे तर ऑक्सिजन बेडच्या वापरानुसार दुसऱ्या स्तरावर आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्या स्तराची बंधने लागू करावीत, असा संभ्रम काही ठिकाणी आहे. याबाबत, बंधनांचा स्तर निश्चित करण्यासाठी दोन्ही निर्देशांक महत्त्वाचे आहेत. स्तर 1 आणि 2 साठी दोन निकषांचा एकत्रित विचारात घेतले पाहिजेत असे स्पष्ट सांगितलेले आहे (दोन निकष ‘आणि’या शब्दाने जोडले आहेत) आणि दोन्ही निकष पूर्ण झाले तरच बंधनांचा स्तर 1 किंवा 2 घोषित करता येऊ शकेल. यापुढील 3, 4 आणि 5 या उच्च स्तरांसाठी दोन निकष ‘किंवा’या शब्दाने जोडले आहेत आणि या दोन निकषांपैकी कोणताही एक सत्य असेल तर बंधनांचा तो स्तर लागू करावा, असे म्हटले आहे.
४) एखाद्या प्रशासकीय क्षेत्रात बंधनाचा स्तर निश्चित करण्यासाठी कोणता ‘दैनिक पॉझिटीव्हीटी रेट’ग्राह्य धरण्यात यावा?
→ एखाद्या प्रशासकीय क्षेत्रात बंधनाचा स्तर निश्चित करण्यासाठी कोणता ‘दैनिक पॉझिटीव्हीटी रेट’ग्राह्य धरण्यात यावा, या शंकेबाबत, प्रत्येक गुरूवारी मागील सात दिवसांतील दैनंदिन पॉझिटीव्हिटी रेटची साप्ताहिक सरासरी ग्राह्य धरावी, असे म्हटले आहे. ही सरासरी आणि वापरात असलेले ऑक्सिजन बेड यांच्या गुरुवारच्या आकडेवारीच्या आधारे बंधनाचा स्तर शुक्रवारी घोषित करावा. या स्तराची अंमलबजावणी त्यापुढील सोमवारपासून आठवडाभर करावी. या नव्या स्तरासंबंधात सर्व नागरिकांना किमान 48 तास आधी सूचना देणे आवश्यक राहील. एकदा एका स्तराची घोषणा झाल्यावर तो स्तर एका आठवड्यासाठी, किमान सोमवार ते रविवार या काळात लागू राहील. सामाजिक आणि आर्थिक कामकाजाला स्थिरता देण्यासाठी हे आवश्यक आहे.
५) कोविडशी संबंधित आवश्यक सेवा, लसीकरण, जनजागृती मोहीम यासारख्या बाबींसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे कामकाज.
→ कोविडशी संबंधित आवश्यक सेवा, लसीकरण, जनजागृती मोहीम यासारख्या कामासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांबाबत अशा कामासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी स्थानिक जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याकडून विशेष परवानगी घ्यावी, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
६) प्रशासकीय क्षेत्रासाठी एखाद्या विशिष्ट आठवड्यासाठी बंधनांच्या स्तराबाबत कोणी निर्णय घ्यावा?
→ प्रशासकीय क्षेत्रासाठी एखाद्या विशिष्ट आठवड्यासाठी बंधनांच्या स्तराबाबत कोणी निर्णय घ्यावा याविषयी बंधनाच्या स्तराबाबत, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी त्याच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक प्रशासकीय क्षेत्रासाठी प्राधिकारी म्हणून निर्णय घेईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
७) संबंधित आदेशात घरगुती सहाय्यासाठी आरटी-पीसीआर/आरएटी चाचणी बंधनकारक करण्याबाबत कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत. सदर चाचणी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये बंधनकारक करण्यात यावी काय?
→ संबंधित आदेशात घरगुती सहाय्यासाठी आरटी-पीसीआर/आरएटी चाचणी बंधनकारक करण्याबाबत कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत. सदर चाचणी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये बंधनकारक करण्यात यावी काय? याविषयीही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. याबाबत यापूर्वीही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत आणि एक सामान्य नियम म्हणून हे पुन्हा निर्देशित करण्यात येत आहे की, तशाप्रकारच्या स्पष्ट निर्देशाशिवाय सदर चाचण्या निश्चित काळाने बंधनकारक करू नयेत. असे केल्यास निदानासंबंधीच्या स्रोतांवर विनाकारण ताण येईल आणि परिणामी काही वेळेस काही गंभीर रुग्णांचे अहवाल येण्यास विलंब होऊ शकेल. कोविडची लक्षणे दिसत असतील अशा व्यक्तींसाठी कोणत्याही संस्था/गृहनिर्माण संस्थेत प्रवेशापूर्वी कोविडची चाचणी करणे बंधनकारक राहील. तसेच सर्व अभ्यागतांचे थर्मल स्कॅनिंगही बंधकारक राहील.
८) मॉलमध्ये असलेल्या उपाहारगृहांचे काय? एखाद्या स्तरानुसार (उदा. स्तर 3) उपाहारगृह जर बंद ठेवणे बंधनकारक असेल परंतु पार्सल/घरी घेऊन जाण्याची परवानगी असेल, तर अशी उपाहारगृहे सुरू ठेवता येतील काय?
→ मॉलमध्ये असलेल्या उपाहारगृहांचे काय? एखाद्या स्तरानुसार (उदा. स्तर 3) उपाहारगृह जर बंद ठेवणे बंधनकारक असेल परंतु पार्सल/घरी घेऊन जाण्याची परवानगी असेल, तर अशी उपाहारगृहे सुरू ठेवता येतील काय? एखाद्या मॉलमध्ये असलेली उपाहारगृहे (किंवा मल्टिप्लेक्सशी संलग्न असलेली उपाहागृहे) यांच्यासंदर्भात मॉलचे कामकाज आणि उपाहारगृहाचे कामकाज अशा दोन्हीसाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे आणि या दोन्हीपैकी कोणत्याही मार्गदर्शक सूचनांनुसार बंद करणे बंधनकारक असल्यास उपाहारगृह बंद ठेवण्यात यावे.
९) एखाद्या स्तरासाठी लागू केलेल्या बंधनांपेक्षा अधिक कठोर बंधने लागू करण्याबाबत संबंधित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी निर्णय घेऊ शकतील काय?
→ अनुभाग VI नुसार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यांना, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीने वर उल्लेखित आदेशातील तक्त्यात उल्लेख केलेल्या बंधनांमध्ये बदल करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, संबंधित प्राधिकाऱ्यांनी या अधिकाराचा विचारपूर्वक पद्धतीने वापर करणे अपेक्षित आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याला असे वाटत असेल की, त्यांचे निकष सीमारेषेच्या किंचित खाली आहेत किंवा अनिश्चित स्तर/चढउतार दर्शवीत आहेत आणि त्यामुळे त्याचे आणखी बारकाईने निरीक्षण करणे आवश्यक आहे आणि ते खालच्या स्तरापर्यंत पूर्णपणे शिथील न करता ते वर उल्लेखित आदेशातील नियमांनुसार स्तर घोषित करण्यासोबतच (कोणत्याही तारतम्याविना) आणखी कठोर बंधने (दोन स्तरांच्या दरम्यान असतील अशी) लागू करण्याचे प्रस्तावित करीत असल्यास त्यांना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याच्या (लेखी किंवा अन्य कोणत्याही संवादमाध्यमाद्वारे) पूर्वपरवानगीने तसे करता येईल. अंतिमतः कोविड -19 ला प्रतिबंध करणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आणि उत्तरदायित्व असून त्याचे पालन व्हायलाच हवे. सदर बंधने कामकाजावर निर्बंध लादून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीची केवळ पूर्तता करण्यासाठी नसून ती तर्कसंगत आणि जाहीरपणे निर्णय घोषित करण्यासाठी योग्य आराखडा निर्माण करण्यासाठी आहे, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
सदर परिपत्रक आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्या मार्फत प्रसिध्दीस देण्यात आले आहे.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
