मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – प्रत्येक व्यक्तीची शारीरिक आणि मानसिक कार्यक्षमता वेगवेगळी असते, असे वैद्यकीय आणि मानसशास्त्र सांगते. त्यामुळे काही व्यक्ती एकूणच परिस्थितीनुसार शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या वयोमानानुसार लवकर थकू शकतात. तर काही व्यक्ती वयाच्या विशिष्ट काळानंतरही कार्यक्षम राहू शकतात. परंतु शासकीय सेवेत कार्यरत असताना सर्व वयोगटासाठी एकच सामान्य नियम लागू करणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय एकसमान ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे साधारणतः शासकीय कर्मचारी हे वयाच्या ५८ व्या वर्षी सेवानिवृत्त होतात. परंतु ते दोन वर्षांनी वाढवून ६० करण्यात यावे, अशी मागणी सातत्याने होत आहे.
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने असा निर्णय घेतला होता, परंतु त्यात कालानुरूप आणि सरकार बदलल्यानंतर पुन्हा ते निर्णय बदलण्यात आले आहेत. आता या मागणी संदर्भात पुन्हा विचार सुरू झाला असून त्याला दुसरीकडे विरोधही करण्यात आहे येत आहे.
आता निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा, अशी अधिकारी महासंघाने मागणी केलेली असतानाच आता एका अधिकाऱ्याने सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे उचित नाही, असे म्हटले आहे. त्याला अन्य सहकारी अधिकाऱ्यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे, त्यामुळे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे उचित नाही, शासकीय कर्मचारी संघटनेत दोन भिन्न मतप्रवाह दिसून येत आहेत.
राजपत्रित अधिकारी संघटनेने शासकीय सेवेची आणखी २ वर्ष वाढविण्याची केली आहे. तर त्याच वेळी राज्यातील बेरोजगार युवकांचे प्रमाण व त्यांनी शासकीय सेवेचा अल्प संधी व त्यामुळे येणारे नैराश्य पाहता. याप्रमाणे सेवेनिवृत्तीचे वय वाढवणे उचित वाटत नाही. त्यामुळे शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्तीचे वय ५८ कायम ठेवावे, असे जलसंपदा विभागाचे सह सचिव सतीश जोंधळे यांनी म्हटले आहे. त्यासाठी त्यांनी मुख्य सचिवांना पत्र दिले आहे.
सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा, अशी अधिकारी महासंघाने मागणी केलेली असतानाच केंद्र व इतर २२ घटक राज्यामध्ये सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्ष करण्यात आले आहेत. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्ष करण्याबाबत कर्मचाऱ्यांची जुनी मागणी आहे. मात्र या मागणीला अनेकांनी विरोध देखिल दर्शविला आहे .राज्याचे उपमुख्य सचिव यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहुन सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षे कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे. कारण राज्यात बेरोजगारीची संख्या वाढण्याची भिती निर्माण होऊ शकते.
बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षेच कायम ठेवावे, परंतु कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे लागु होणारे वेतन व भत्ते त्वरीत लागु करण्यात यावेत. तसेच सेवानविृत्तीनंतर तात्काळ पेन्शन योजना लागु करण्यात यावी, त्याचबरोबर 2005 नंतर शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात यावी, असे पत्र राज्य सरकारला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
सद्यस्थितीत शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्तीचे वय ५८ आहे. सदर वयोमर्यादा ५८ ऐवजी ६० करावी अशी त्यांची मागणी आहे, कारण आताच्या घडीला २८ वर्षांच्या नंतर शासन सेवेत रुजू होण्याचे प्रमाण मोठे आहे. यामुळे अनेक कर्मचारी वयाच्या २८ ते ४५ वयापर्यंत शासन सेवेत रुजू होतात. अशावेळी सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षे असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो. त्यामुळे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावी अशी या अधिकारी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. याबाबत राज्य सरकारचे देखिल सकारात्मक धोरण आहे, असे म्हटले जाते.
२०११ते २०१२ दरम्यान उच्च शिक्षण क्षेत्रात ५८ वरून ६२ वर्षे करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे अकृषी विद्यापीठे, तंत्रशास्त्र विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक, ग्रंथपाल, उपग्रंथपाल, सहाय्यक ग्रंथपाल तसेच संचालक, उपसंचालक व सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षण यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याबाबतही यापूर्वी निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयांचा पुनर्विचार करून त्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Government Employee Retirement Age Criteria Demand
ताज्या आणि महत्त्वाच्या बातम्या WhatsApp वर हव्यात?
तर मग इंडिया दर्पणच्या दर्जेदार, विश्वासार्ह आणि गतिमान वृत्तसेवेचा लाभ घेण्यासाठी खालील ग्रुप जॉइन करा
https://chat.whatsapp.com/DdXKnEHFlqkD5F8S6etEPD
