नवी दिल्ली – शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासह शैक्षणिक पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. सरकारी शाळा खासगी शाळांशी जोडण्याची योजना त्यापैकी एक पाऊल आहे. त्याअंतर्गत प्रत्येक सरकारी शाळेला खासगी शाळांना जोडण्यात येणार आहे. दोन्ही शाळा आपसात समन्वय ठेवून शैक्षणिक साधनसंपत्तीचा वापर करणार आहेत. तसेच एकमेकांची चांगली कामे आत्मसातही करणार आहेत.
काय आहे योजना
नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी केल्यानंतर आता शाळांची गुणवत्ता वाढीसाठी विद्यांजली योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत कोणतीही सुशिक्षित हुशार व्यक्ती आता स्वयंसेवकाच्या रूपात शाळांसोबत काम करून नव्या पिढीचे भवितव्य सावरण्यास मदत करणार आहे. यामध्ये सेवानिवृत्त अधिकारी, क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित व्यक्ती, सेवानिवृत्ती शिक्षक आदींपैकी कोणीही हे काम करू शकणार आहे. त्यासाठी आधी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. संबंधित व्यक्ती कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे ही माहिती द्यावी लागणार आहे. याच माहितीच्या आधारावरून गरजू शाळा अशा व्यक्तींना स्वतः आमंत्रित करणार आहेत.
नागरिकांची नोंदणी
विशेष म्हणजे ही योजना सुरू झाल्यानंतर देशात आतापर्यंत जवळपास साडेपाच हजार नागरिकांनी शाळांमध्ये शिकविण्यासाठी स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी केली आहे. ही संख्या वेगाने वाढत आहे. त्यासोबतच या योजनेंतर्गत कोणीही शाळेला आवश्यक साधनसंपत्ती पुरवू शकतो. गरजू शाळांना त्यासाठी आवश्यक गोष्टींचे विवरण द्यावे लागेल. आतापर्यंत वीस हजारांहून अधिक शाळांकडून आवश्य साधनसंपत्तीची मागणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी १२ शाळांना मदत मिळाली आहे.
शाळांकडे हे आवश्यक
या मोहिमेला वेग देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. देशातील नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा असेही आवाहन करण्यात आले आहे. या मोहिमेला गावांच्या प्रतिष्ठेशी जोडण्याची योजना सरकारडून आखली जात आहे. या शाळांमधून शिक्षण घेतलेला प्रत्येक व्यक्ती शाळा चांगल्या बनविण्यासाठी पुढे येतील आणि सहकार्य करतील अशी भावना आहे. सध्याच्या परिस्थितीत सरकारी शाळांच्या पक्क्या इमारती आहेत, परंतु विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक साधनसंपत्ती नाही. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शाळांकडे आवश्यक साधनसंपत्ती असणे आवश्यक आहे.
