राज्यपाल कोश्यारी यांचा उद्धव ठाकरेंना झटका; राज्य सरकारला दिले हे पत्र

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राजकीय सत्तांतर नाट्याला आता आणखीनच वेगळे वळण लागले आहे. गेल्या आठवड्यात सरकार अस्थिर झाले असतानाच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना कोरोनाची लागण झाली होती. त्यामुळे ते रुग्णालयात दाखल झाले होते, मात्र आता त्यांच्या तब्येतीत सुधारणा झाल्याने ते पुन्हा राजभवनात आले असून आपल्या कामकाजात नियमितपणे लक्ष घालत आहेत. कोश्यारी यांना आता ठाकरे सरकारला आता पहिला दणका दिला आहे.

दुसरीकडे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राज्य सरकार गडगडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन विविध प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या धडाका लावला होता. परंतु आता या काळात नेमके कोणते प्रस्ताव मंजूर केले. याचा तपशील राजभवनात मागविण्यात आला आहे. एक प्रकारे हा राज्यपाल कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे सरकारला झटका दिल्याचे मानले जाते.

दि. 22, 23 आणि 24 जून रोजी मंजूर केलेल्या फायली आणि प्रस्तावांचा तपशील देण्यास राजभवन सचिवालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे. शिवसेना आमदारांच्या बंडखोरीनंतर अनेक फायली मंजूर झाल्या आणि सरकारी ठराव करण्यात आल्याच्या आरोपानंतर मंत्रालयीन कामाला गत आली असून मंत्रालयात अनेक प्रस्ताव घाईघाईने जारी केले आहेत.

गेल्या आठवड्यात, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना पत्र लिहून राज्यपालांना पाठवल्या जाणार्‍या निर्णय, विचारविमर्श, जीआर आणि परिपत्रकांचा तपशील मागवला होता. सोमवारी पत्र मिळाल्यावर मुख्य सचिवांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना डेटा एकत्र करण्यास सांगितले आहे. मुख्य सचिवांना जारी केलेल्या पत्रानुसार, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 167 नुसार माहिती राज्यपालांसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयांवर राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. अडचणीत सापडलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला राज्यपालांनी पहिला झटका दिला आहे. तसेच सरकारने मंजूर केलेल्या फाईल्स व प्रस्तावांचा तपशील राज्यपालांनी मागवला आहे. राजभवन सचिवालयाने राज्य सरकारला 22, 23 व 24 जून रोजी मंजूर केलेल्या फाईल्स आणि प्रस्तावांचा तपशील देण्यास सांगितले आहे.

राज्यात राजकीय संकट आलेले असतानाच मागील आठवड्यातील पाच दिवसात हजारो कोटी रुपयांचे सरकारी आदेश जारी करण्यात आले. पाच दिवसांत तब्ब्ल 280 सरकारी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. अनेक जीआर हे प्रत्यक्षात विकासाशी संबंधित कामांसाठी तिजोरीतून निधी उपलब्ध करुन देण्याची परवानगी देणारे अनिवार्य आदेश आहे. त्यामुळे आता या जीआर चे नेमके काय होते याची चर्चा सुरू आहे.

governer bhagat singh koshyari letter to state government