नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- आता पैशांच्या अभावामुळे कुठल्याही हुशार विद्यार्थ्याला शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणार नाही. केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी पीएम विद्यालक्ष्मी योजना सुरू केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेचा लाभ वर्षाला २२ लाख विद्यार्थ्यांना होणार आहे. उच्च शिक्षणासाठी पैशांचा अडथळा या योजनेमुळे दूर होणार आहे. पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून दहा लाख रुपयांचे कर्ज सहजपणे उपलब्ध होणार आहे.
सरकारी अधिसूचनेनुसार, देशातील टॉप ८६० प्रतिष्ठित उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी हे कर्ज उपलब्ध होईल. पीएम विद्यालक्ष्मी योजना देशातील त्या मुला-मुलींसाठी पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा करणार आहे, जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने शिक्षण अर्धवट सोडून देतात. या योजनेतून कुठल्याही तारणविना शैक्षणिक कर्ज दिले जाईल. भारत सरकार ७.५० लाखांच्या कर्जाच्या रक्कमेसाठी ७५ टक्के क्रेडिट गॅरेटी प्रदान करेल. त्यामुळे बँकेतून विद्यार्थ्यांना कर्ज सहजपणे मिळू शकेल. या योजनेत अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांना दहा लाख रुपयांच्या कर्जावर ३ टक्के व्याजदर असेल. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे,त्यांना या योजनेचा फायदा मिळेल.
या कर्जासाठी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण विभागाच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज भरावा लागेल. अर्ज प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक असेल. ४.५ लाखापर्यंत कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्याजदरातून सूट देण्यात आली आहे. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य प्रदान करण्याची सूचना २०२० च्या शैक्षणिक धोरणात होती.
