नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतात कार्यरत असलेल्या विविध विमान कंपन्यांशी संबंधित बॉम्बच्या खोट्या धमक्यांचा प्रसार रोखण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यात समाज माध्यमांवर विविध मंचांसह प्रसाराचे माध्यम ठरू शकणाऱ्या मध्यस्थांच्या जबाबदारीवर भर देण्यात आला आहे. या मार्गदर्शक सूचनांअंतर्गत समाज माध्यमांवरील मध्यस्थ मंचांनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000, माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थांसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया निती मूल्ये संहिता) नियम 2021 आणि भारतीय न्याय संहिता 2023 चे चे काटेकोर पालन करावे यावर मंत्रालयाने भर दिला आहे. यासोबतच सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षा राखण्यासाठी या मंचांनी कायद्याला धरून नसलेली आशय सामग्री आपापल्या मंचावरून त्वरित काढून टाकणेही आवश्यक असणार आहे.
अशा विमान कंपन्यांना बॉम्बच्या धमक्या देण्यासारख्या विघातक कृतीमुळे देशातील सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षिततेला देखील संभाव्य धोका निर्माण होतो. एकीकडे अशा धमक्याचा मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांवर नकारात्मक प्रभाव पडत असतोच मात्र त्याच वेळी अशा बॉम्बच्या खोट्या धमक्यांमुळे देशाची आर्थिक सुरक्षाही अस्थिर होत असते. यासोबतच, समाज माध्यमांच्या विविध व्यासपीठांवर ‘फॉरवर्डिंग / री – शेअरिंग / री – पोस्टिंग / रि – ट्विट’ असे पर्याय उपलब्ध असल्याने, अशा प्रकारच्या बॉम्बच्या खोट्या धमक्यांच्या प्रसाराचे प्रमाण धोकादायक म्हणावे इतके अनियंत्रित असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. अशा प्रकारच्या बॉम्बस्फोटाच्या खोट्या धमक्या म्हणजे थोडक्यात अशा प्रकारची फसवी माहिती असते ज्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था, विमान कंपन्यांचे कामकाज आणि विमान प्रवाशांच्या सुरक्षेत मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय निर्माण होतो.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि नियमांनुसार योग्य देखरेखीचे दायित्व
याबाबतीत माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये एक बाब ठळकपणे लक्षात आणून दिली आहे, ती म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 (“IT Act”) आणि माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थकांविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल माध्यमे निती मूल्यविषयक संहिता) नियम, 2021 (“IT Rules, 2021”) अंतर्गत सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि देशाच्या सुरक्षेवर परिणाम करणारी खोटी माहिती त्वरित आपल्या मंचांवरून काढून टाकणे ही प्रसाराचे माध्यम असलेल्या समाज माध्यमांसह प्रत्येक मध्यस्थांची जबाबदारी आहे
आपल्या याच जबाबदारीचा भाग म्हणून प्रसाराचे माध्यम असलेल्या समाज माध्यमांसह प्रत्येक मध्यस्थांनी आपापल्या मंचावरील कोणत्याही वापरकर्त्याला कोणतीही बेकायदेशीर किंवा खोटी माहिती होस्ट करणे, प्रदर्शित करणे, अपलोड करणे, त्यात स्वरुप बदलणारे बदल करणे, प्रकाशित करणे, प्रसारित करणे, संग्रह करणे, अद्ययावत करणे किंवा सामायिक करण्याची परवानगी देऊ नये. यासोबतच असे करणाऱ्या वापरकर्त्या विरोधात माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 अंतर्गत त्वरित आवश्यक कारवाई करण्याची जबाबदारी देखील प्रसाराचे माध्यम असलेल्या समाज माध्यमांसह प्रत्येक मध्यस्थकांची आहे. याव्यतिरिक्त, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत नमूद केल्यानुसार समाज माध्यम मध्यस्थकांनी उपलब्ध करून दिलेल्या किंवा होस्ट केलेल्या कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची माहिती, डेटा किंवा संवादाशी संबंधित दुव्यांकरता काही सूट दिली गेली आहे. मात्र जर असे मध्यस्थ बेकायदेशीर कृत्याच्या बाबतीत माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2021 सह माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमांतर्गत विहित केलेल्या योग्य दक्षता विषयक जबाबदाऱ्यांचे पालन करत नसतील किंवा प्रोत्साहन देत नसतील, अथवा सहाय्य करत नसतील तर त्यांना देखील या जबाबदारीतून कोणतीही सूट मिळू शकणार नाही.
माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 मधील तरतूदींनुसार मध्यस्थ या बाबतीतील त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्यास, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 मधील तरतुदी अशा मध्यस्थांना लागू होणार नाहीत आणि ते त्यांच्या विरोधात माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि भारतीय न्याय संहिता 2023 सह कोणत्याही कायद्यांतर्गतच्या अनुषंगिक तरतुदींनुसार कारवाईसाठी पात्र असतील.
मंत्रालयाने प्रसाराचे माध्यम असलेल्या समाज माध्यमांसह प्रत्येक मध्यस्थकांसाठी खाली नमूद केल्या प्रमुख जबाबदाऱ्यांचाही आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये पुनर्उल्लेख केला आहे :
चुकीची माहिती त्वरित काढून टाकणे : प्रसाराचे माध्यम असलेल्या समाज माध्यमांसह प्रत्येक मध्यस्थांनी त्यांच्या योग्य कर्तव्यदायित्वांचे पालन केले पाहिजे आणि बॉम्बच्या खोट्या धमक्यांसह बेकायदेशीर माहितीची उपलब्धता काटेकोर कालमर्यादेत अक्षम केली पाहीजे किंवा ती काढून टाकली पाहिजे.
भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, 2023 अंतर्गत गुन्ह्यांची नोंद घेऊन त्याबाबत कळवणे : मध्यस्थांनी भारताची एकता, अखंडता, सार्वभौमत्व, सुरक्षा किंवा आर्थिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या किंवा धोक्यात आणण्याची शक्यता असलेल्या क्रिया प्रक्रिया अथवा कृतींची नोंद घेऊन त्या कळवणे आवश्यक आहे
सरकारी यंत्रणांशी सहकार्य : तपास किंवा सायबर सुरक्षेच्या प्रयत्नांमध्ये सहकार्य होईल या दृष्टीने समाज माध्यम मध्यस्थांनी अधिकृत सरकारी यंत्रणांना विहित कालमर्यादेत (शक्य तितक्या लवकर परंतु 72 तासांपेक्षा जास्त नाही) संबंधित तपशील आणि आवश्यक सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
