मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- कृषी विभागामार्फत राबवण्यात येत असलेली गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना शेतकऱ्यासाठी महत्वाची असून या योजनेच्या अनुदानाची रक्कम वाढविण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिल्या.
मंत्रालयात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेविषयी बैठक झाली. बैठकीस कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, उप सचिव राजश्री पाटील यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
कृषी राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले की, ऊस तोड कामगारांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास देण्यात येणारी रक्कम आणि गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान रक्कम यातील तफावत दूर करणे गरजचे आहे. वाहन परवान्याची शासन निर्णयामध्ये असलेली अट शिथील करण्याविषयी प्रस्ताव सादर करावा. अनुदानासाठी अर्ज करण्याची सध्याची ३० दिवसांची मुदत वाढवून ती 1 वर्षापर्यंत करावी. तसेच आणखी एक वर्षापर्यंत विलंब माफ करण्याचा अधिकार शासनाकडे असेल. योजनेमध्ये अंतर्गत रक्तस्त्राव, भ्रमिष्ट यांमुळे मृत्यू झाल्यास मदत देता यावी यासाठी आरोग्य विभागाचा अभिप्राय घेऊन तसा योजनेत समावेश करावा, पात्रतेमध्ये शेतकरी कुटुंबातील दोन व्यक्तींना लाभ देण्याची तरतूद करावी, योजनेत सून आणि नातवंडांचाही समावेश करावा, विषबाधेमुळे मृत्यूखेरीज इतर कारणांने झालेल्या मृत्यूमध्ये व्हीसेराची असलेली अट शिथील करण्यात यावी. अशा सूचनाही श्री. जयस्वाल यांनी केल्या.
कृषी योजनांचा लाभ देताना देण्यात आलेले साहित्य विकल्यास भविष्यात कोणत्याही योजनेस पात्र राहणार असे हमी पत्र लाभार्थ्यांकडून भरुन घेण्यात यावे. महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून सानुग्रह अनुदान योजना राबवण्यात यावी. त्यामुळे कालापव्यय टाळता येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात एक कृषी मॉल उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. समृद्धी महामार्गालगत शेतकरी बाजार उभारता येतील का याची चाचपणी करावी. वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास मदत दिली जाते. त्याप्रमाणेच सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्यास मदतीचा प्रस्ताव वन विभागाने तयार करावा. वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास वारसास नोकरी देण्याची तरतूद करण्याचा प्रस्तावही सादर करावा, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी दिल्या.
पर्यावरण रक्षणासाठी सह्याद्री वनराईचे काम प्रेरणादायी
अभिनेते आणि सह्याद्री वनराई फाउंडेशनचे संस्थापक सयाजी शिंदे यांनी मंत्रालयामध्ये राज्यमंत्री जयस्वाल यांची भेट घेऊन सह्याद्री देवराई या संस्थेच्या उपक्रमाबाबत चर्चा केली. यावेळी सह्याद्री देवराईचे काम प्रेरणादायी असल्याचे श्री. जयस्वाल म्हणाले. राज्यातील विविध देवस्थांनांनी देवराई विकसीत करणे आणि प्रसाद म्हणून वृक्ष देणे याविषयी चर्चा करण्यात आली. राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले की, प्रत्येक देवस्थानास देवराई विकसीत करण्यासाठी पत्र लिहावे, यात्रा व तीर्थस्थळ विकास निधीमधून वृक्ष संवर्धनासाठी खर्च करावा अशा सूचना देवस्थान ट्रस्टना देण्यात याव्यात. जिल्हा नियोजनचा निधी पर्यावरण संवर्धनासाठी राखीव करण्याची तरतूद सामाजिक वनीकरण विभागाने करावी अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
