नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जीएसटी नियमांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले. तसेच हे बदल दि.18 जुलैपासून लागू झाले आहेत. यामध्ये भाड्यावरील जीएसटीशी संबंधित नियमांचाही समावेश आहे. मात्र जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशींनंतर नव्या अधिसूचनेनुसार भाड्यावर जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. तथापि, भाड्यावर कर काही विशिष्ट परिस्थितीतच आकारला जाईल.
जर तुम्ही नोकरी करत असाल आणि तुम्ही भाड्याने फ्लॅट घेतला असेल तर तुम्हाला भाड्यावर कर भरावा लागणार नाही. GST अंतर्गत रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम अंतर्गत भाड्यावर नवा कर भरावा कंपनीला लागेल. पगारदारांना जीएसटी नोंदणीची गरज नाही. तसेच, सर्व व्यावसायिक, व्यावसायिक आणि व्यावसायिक घटकांना नोंदणीची आवश्यकता नाही. सेवा पुरवठादाराची वार्षिक उलाढाल 20 लाख रुपये असेल तर त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
समजा व्यवसाय सल्लागार जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. आणि जर एखाद्या कंपनीने तिच्या कोणत्याही कर्मचार्यासाठी किंवा संचालकांसाठी भाड्याने फ्लॅट घेतला असेल आणि घरमालक जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत नसेल. अशा परिस्थितीत, कंपनीला रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम अंतर्गत भाड्यावर जीएसटी भरावा लागेल. मात्र जर कर्मचाऱ्याने घर भाड्याने घेतले असेल आणि कंपनीने त्याचे पूर्ण भाडे दिले नसेल तर भाड्यावर जीएसटी लागू होणार नाही.
घरमालक आणि भाडेकरू दोघेही जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत नसतील तर या प्रकरणात भाड्यावरील कराचा नवीन नियम लागू होणार नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली चंदीगड येथे नुकत्याच झालेल्या GST कौन्सिलच्या 47 व्या बैठकीत अनेक गोष्टी GST च्या कक्षेत आणण्याचा आणि अनेक गोष्टींवर GST चे दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सध्या सर्वसामान्य नागरिकांना आजपासून महागाईची आणखी झळ सहन करावी लागणार आहे. कारण 18 जुलै 2022 पासून घरगुती वापराच्या अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा खिसा आणखी खाली होणार आहे. त्यामुळे काही पॅकबंद अन्नधान्य आणि खाद्यान्नाच्या किंमती वाढणार आहेत. जीएसटीने आता आपल्या रोजच्या जीवनावर प्रभाव टाकायला सुरुवात केली आहे. आता जीएसटीचा थेट परिणाम जनसामान्यांच्या जीवनावर पडत आहे.
एखाद्या कंपनीने भाड्याने जागा कर्मचाऱ्याला राहण्यासाठी दिली तर त्यासाठी कंपनीला जीएसटीचा भूर्दंड पडेल हे निश्चित आहे. कंपनी जी रक्कम भाड्यापोटी कर्मचाऱ्याला देत आहे, त्यावर कंपनीला 18 टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. आता या कंपनीला जागेचे भाडे आकारले तर तो त्याच्या कमाईचा भाग होता. आता मात्र त्याला कागदोपत्री केलेल्या कमाईवर जीएसटी द्यावा लागणार आहे.
Goods Service Tax GST House Rent New Rule