नवी दिल्ली – पेन्शनधारक तथा सेवानिवृत्तांसाठी दरवर्षी हयातीचा दाखला म्हणजेच जिवंत असल्याचा दाखला तसेच अन्य कागदपत्रे बँकेत सादर करावा लागतात. त्यानंतरच त्यांचे पेन्शन पुढे सुरू राहू शकते. त्यासाठी पेन्शनधारकांना बँकेत प्रत्यक्ष जाऊन दाखला द्यावा लागतो. परंतु वयोमानानुसार काही ज्येष्ठ नागरिकांना बँकेत जाऊन रांगेत उभे राहणे शक्य नसते. मात्र आता पेन्शन धारकांना हा दाखला ऑनलाइन पद्धतीने सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
पेन्शनधारकाने अद्याप जीवन प्रमाणपत्र सादर केले नसेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही. सरकारने पेन्शनधारकांचे जीवन प्रमाणपत्र म्हणून वापरण्यासाठी चेहरा ओळखण्याशी संबंधित एक अद्वितीय तंत्रज्ञान सुरू केले आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या 68 लाख पेन्शनधारकांचे जीवन सुकर होणार नाही, तर EPFO आणि राज्य सरकारच्या पेन्शनधारकांचीही सोय होईल. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने डिजिटल स्वरूपात जीवन प्रमाणपत्र देण्याची सुविधा आधीच लागू केली आहे.
सर्व पेन्शनधारकांना वर्षातून एकदा हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच सरकारने पेन्शनधारकांना जीवन प्रमाणपत्रे डिजिटल स्वरूपात सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. फेस रेकग्निशनचे तंत्रज्ञान पेन्शनधारकांना आणखी मदत करेल. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले, केंद्र सरकार निवृत्तीवेतन धारकांच्या गरजांप्रती संवेदनशील आहे आणि त्यांचे जीवन सुसह्य बनवू इच्छित असून ही एक दूरगामी सुधारणा आहे. .
तेलंगणा राज्य सरकारने पेन्शन अर्जदारांचे वय 57 वर्षे केले आहे. ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर महिन्यात राज्य सरकारने या सरकारी पेन्शनसाठी वयाची वर्षे कमी करून नवीन अर्ज मागवले होते. 2019 ते ऑगस्ट 2021 या कालावधीत 1 लाखाहून अधिक पेन्शन अर्ज प्रलंबित आहेत. वय कमी केल्यानंतर ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर महिन्यात नवीन अर्ज सादर करण्यात आले. सरकारने ऑगस्ट महिन्यापासून पेन्शन देण्याची घोषणा केली होती. राज्यभरात हजारो लोकां
