नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– गोदावरी प्रदूषण मुक्त व्हावी आणि राहावी यासाठी तसेच तिचे पुनर्जीवन व्हावे यासाठी २०१२ साली मुंबई उच्च न्यायालयात राजेश पंडितसह प्रदुषणावर काम करणा-यांनी नाशिक महानगर पालिका आणि इतर विरुध्द जनहित याचिका PIL /176/2012 दाखल केली होती. या याचिकेवर निकाल देतांना न्यायालयाने गोदावरी व तिच्या सर्व उपनद्या यांच्या अविरल प्रवाह साठी, प्रदूषण मुक्ती साठी, अतिक्रमण मुक्ती साठी व शोषण मुक्ती साठी या सर्वच मुद्द्यांवर सूचना केल्या होत्या. पण, या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी अवमान याचिका दाखल केली असून त्यानंतर न्यायालयाने मनपा आयुक्त मनीषा खत्री, नाशिक महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डचे प्रादेशिक अधिकारी लिंबाजी भड यांना नोटीस बजावून त्याचे उत्तर उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या संपल्यावर मागवले आहे.
या याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने अनेक आदेश दिले होते. तसेच निरी संस्थेची तज्ञ संस्था म्हणून नेमणूक देखील केली होती. त्या तज्ञ संस्थेने गोदावरी तिच्या उपनद्या यांचा सखोल अभ्यास करून डिटेल अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. त्यामध्ये अनेक उपाययोजना सांगितल्या होत्या तसेच काय करावे आणि काय कटाक्षाने प्रतिबंधित करावे हे देखील सांगितले होते. उच्च न्यायालयाने निरीने दिलेल्या सर्व सूचना व उपाय योजनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे अधोरेखित करून आदेशीत केले होते. त्यात गोदावरी व तिच्या सर्व उपनद्या यांच्या अविरल प्रवाह साठी, प्रदूषण मुक्ती साठी, अतिक्रमण मुक्ती साठी व शोषण मुक्ती साठी या सर्वच मुद्द्यांवर सूचना केल्या होत्या.
या सर्व सूचनांचे तसेच न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करावे असे मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२८ साली त्यांच्या अंतिम निकालात स्पष्ट निर्देश देऊनही त्यांचे पालन झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर तसेच येणाऱ्या कुंभमेळा मध्ये लाखो भाविकांच्या स्वास्थ्याच्या तसेच आस्थेच्या काळजी पोटी अवमान याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने मनपा आयुक्त मनीषा खत्री मॅडम, नाशिक महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डचे प्रादेशिक अधिकारी लिंबाजी भड यांना नोटीस बजावून त्याचे उत्तर उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या संपल्यावर मागवले असल्याची माहिती याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी दिली आहे.
