शिर्डी (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- नागरिक व शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये संवाद साधण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात समन्वय समिती स्थापन करण्याची गरज असल्याचे मत राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.
राहाता येथील कुंदन लॉन्स येथे आयोजित समन्वय समिती बैठकीत श्री. विखे पाटील बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, शिर्डी उपविभागीय अधिकारी माणिक आहेर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधीक्षक अभियंता श्रीमती सुनंदा नरवाडे, पोलीस उपअधीक्षक शिरिष वमने, तहसीलदार अमोल मोरे आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले, ग्रामीण पाणीपुरवठा व जल जीवन मिशनच्या योजना पूर्ण करण्यासाठी विहित मुदत आखण्यात यावी. रखडलेल्या व बंद पडलेल्या योजनांचे फेर सर्वेक्षण करण्यात यावे. शेतांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या चाऱ्यांवरील अतिक्रमण तात्काळ हटविण्यात यावेत, शेवटच्या टोकापर्यंत पूर्ण क्षमतेने पाणी पोहोचले पाहिजे. यासाठी या चाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यात यावी. गोदावरी कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने १९१ कोटी मंजूर केले आहेत. जलजीवन मिशनच्या योजनेत असलेल्या अडचणी सोडविण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम करावे. नागरिकांना पाणीटंचाई निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
शेतकऱ्यांना अखंडित वीजपुरवठा मिळाला पाहिजे यासाठी वीज वाहिन्यांची दुरुस्ती करण्यात यावी. आवश्यक त्या ठिकाणी नवीन उपकेंद्र उभारण्यात यावेत. बिबट्यांना बंदिस्त करण्यासाठी बिबट प्रवण क्षेत्रात पिंजरे लावण्यात यावे, असे निर्देशही श्री.विखे पाटील दिले.
महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी शासन काम करत आहे. पश्चिम वाहिनींचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी शासनाने नदीजोड प्रकल्पास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांना निळवंडे धरणाचे पाणी बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे देण्याचे नियोजन आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीला महसूल, जलसंपदा, मृद जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम, वन, पशुसंवर्धन, महावितरण अशा विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. तालुक्यातील सरपंच, ग्रामस्थही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
