मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– मुंबई उच्च न्यायालयाने गोदावरी नदीच्या पुनर्जीवन याचिकेत १८ डिसेंबर २०१८ ला अंतिम निकाल दिला होता. त्यात अनेक आदेश दिले होते. त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात राजेश पंडित यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी मंगळवारी मुख्य न्यायाधीश अलोक आराधे आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यात आता न्यायालयाने दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले.
नाशिक मनपा आयुक्त मनीषा खत्री, मनपा आणि लिंबाजी भड mpcb यांना या पूर्वीच नोटिसा दिल्या होत्या. राज्य सरकारने आणि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यांनी दोन आठवडे मुदत द्यावी म्हणून विनंती केली. ती न्यायालयानं मान्य केली.
मनीषा खत्री आणि मनपा यांना आपले म्हणणे मांडायचे असल्यास दोन आठवडे दिले. तसेच MIDC चे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील यांना न्यायालयाने नोटीस काढून दोन आठवड्यात उत्तर द्यावे असे आदेशीत केले.
