इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रमा अंतर्गत गोवा राज्य पूर्ण साक्षर झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) 2020 मध्ये परिकल्पित केल्याप्रमाणे 2030 पर्यंत पूर्ण साक्षरता साध्य करण्याच्या भारताच्या वाटचालीतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे पूर्ण साक्षरतेसाठी राष्ट्रीय स्तरावर निर्धारित 95% मापदंड पार करणारे गोवा हे देशातील दुसरे राज्य बनले आहे. गोव्याच्या 39 व्या राज्य स्थापना दिनाच्या (30 मे, 2025) भव्य समारंभात (30 मे, 2025) पणजी येथील दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर येथे ही घोषणा करण्यात आली.
या कार्यक्रमाला राज्याचे कॅबिनेट मंत्री; मुख्य सचिव; शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या सहसचिव अर्चना शर्मा अवस्थी; आणि राज्यातील इतर मान्यवर आणि नागरिक देखील उपस्थित होते. पीएलएफएस अहवाल 2023-24 नुसार, गोव्याचा साक्षरता दर 93.60% आहे, जो देशातील सर्वोच्चपैकी एक आहे, यात पुरुष आणि महिला दोन्ही वर्गांची चांगली कामगिरी आहे. तथापि, गोव्याच्या स्वतःच्या सर्वेक्षणानुसार, राज्याने या आकड्याला मागे टाकले आहे आणि पूर्ण साक्षरता प्राप्त केली आहे.
जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, गोवा सरकारने या प्रयत्नात संपूर्ण सरकार दृष्टिकोनाचा वापर केला. राज्य सरकारने पंचायत संचालनालय, नगर प्रशासन संचालनालय, समाज कल्याण संचालनालय, नियोजन आणि सांख्यिकी संचालनालय आणि महिला आणि बाल विकास संचालनालय यासह अनेक विभागांशी सक्रियपणे सहकार्य केले. या विभागांनी त्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रात निरक्षरांना पडताळण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
याव्यतिरिक्त, स्वयंपूर्ण मित्र जागरूकता मोहिमांमध्ये गुंतले होते, लोकांना साक्षरता प्रमाणपत्र मिळविण्यात मदत करत होते आणि त्यांचे शैक्षणिक मॉड्यूलमध्ये एकीकरण सुलभ करत होते. समाज कल्याण विभागातील क्षेत्रीय कार्यकर्त्यांनी देखील पडताळणी प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावली.
एससीईआरटी, स्थानिक प्रशासन, शाळा प्रमुख आणि स्वयंसेवकांसह गोवा शिक्षण चमूच्या प्रयत्नांचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक झाले. गोव्याचे यश हे आंतर-विभागीय सहकार्य आणि समावेशक शैक्षणिक साधनांचा पाठिंबा असणाऱ्या लोककेंद्रित, स्वयंसेवक-चालित साक्षरता मोहिमांची क्षमता दर्शवते. 2030 पर्यंत पूर्ण साक्षरतेचे राष्ट्रीय ध्येय साध्य करण्यासाठी हे इतर राज्यांसाठी एक आदर्श निर्माण करते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या संकल्पातील हे एक पाऊल आहे.
उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम देशभर राबविला जात आहे आणि गोवा आज प्रगतीचा किरण बनला असून “जन-जन साक्षर” या भावनेला तो दृढ करतो. उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किंवा न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम ही 2022 ते 2027 पर्यंत लागू केलेली केंद्र प्रायोजित योजना आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) 2020 शी सुसंगत असलेली ही योजना शाळेत जाऊ न शकणाऱ्या प्रौढांसाठी (15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या) आहे.
