इम्फाळ (मणिपूर) – कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवाराला शपथपत्र दाखल करावे लागते. परंतु या शपथपत्रात खोटी माहिती दिली, तर निवडून आल्यानंतर त्याचे संबंधित पद देखील रद्द होऊ शकते. मणिपूरमध्ये अशीच एक घटना घडली, एका चुकीमुळे त्या उमेदवाराला त्याची आमदारकीच गमवावी लागली.
उमेदवाराला निवडणूक शपथपत्रात वैवाहिक साथीदार, अपत्ये, शिक्षण, प्रलंबित गुन्हे याची अचूक माहिती देणे हे निवडणूक कायद्याप्रमाणे आवश्यक ठरते, मात्र खोटे शपथपत्र असल्याचे ठरवत मणीपूर उच्च न्यायालयाने काँग्रेसचे उमेदवार ओकराम हेनरी सिंग यांची आमदारकीच रद्द केली आहे.
२०१७च्या मणीपूर विधानसभा निवडणुकीत ओकराम हेनरी सिंग हे काँग्रेसचे उमेदवार होते. त्यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रावर प्रतिस्पर्धी उमेदवार युमरूम एरबोर सिंग यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यासमोर आक्षेप नोंदवले. यात ओकराम हेनरी सिंग यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या शपथपत्रात ते पदवीधर असल्याचे नमूद होते व आता बारावी लिहिले आहे, असा आक्षेप होता. तसेच त्यांच्यावर दोन गुन्हे प्रलंबित असल्याचे व त्यांनी याची पूर्ण माहिती शपथपत्रात दिली नसल्याचाही आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. मात्र निवडणूक अधिकाऱ्याने यात कोणतीही कारवाई केली नाही.
निवडणुकीत हेनरी सिंग निवडून आले. यानंतर एरबोर सिंग यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली. या सुनावणीमध्ये शपथपत्रातील माहिती चुकीची असेल तर निवडणूक अधिकारी अर्ज बाद ठरवू शकतो काय, हा मुद्दा उच्च न्यायालयासमोर होता.
उच्च न्यायालयाने यावर होकारार्थी उत्तर देत अशा उमेदवाराचा अर्ज बाद ठरवला पाहिजे, असे स्पष्ट केले. शपथपत्रात चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्यामुळे मतदारावर अनावश्यक प्रभाव पडतो. त्यांना उमेदवाराबद्दल अचूक माहिती मिळत नाही, त्यामुळे उच्च न्यायालयाने हेनरी सिंग यांची निवड रद्द ठरविण्यात आली आहे.
