मुंबई – आपल्या भारत देशात सर्वच क्षेत्रात महिलादेखील पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करताना दिसत आहेत. सैन्यदलात देखील महिलांना आता प्रवेश मिळत आहे. परंतु सैन्य दलात दाखल होण्यापूर्वी मुलींना एनडीएची परीक्षा देणे आवश्यक आहे. यावर्षी दि. १४ नोव्हेंबरला होणाऱ्या राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) च्या प्रवेश परीक्षेला महिलांना परवानगी देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
या संदर्भात केंद्र सरकारने परवानगी देण्यासाठी पुढील वर्षी मे महिन्याची मुदत मागितली होती, ती न्यायालयाने फेटाळली असून आता एनडीएच्या माध्यमातून मुलींना सैन्यात भरती होण्याचा मार्ग याच वर्षापासून खुला झाला आहे. आता पर्यंत सैन्यदलाच्या तिन्ही विभागांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका, अभियंता, सिग्नल ऑपरेटर, व्यवस्थापन, वकील इत्यादी तीन सेवांमध्ये महिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याकरिता त्यांना मेडिकल, इंजिनीअरिंग, टेक्निकल कॉर्प्स सारख्या परीक्षा द्याव्या लागतात.
लष्कर पोलिसातही महिलांची नियुक्ती होत आहे. तसेच हवाई दलात मुली लढाऊ विभागात कार्यरत आहेत, तर नौदलात महिला युद्धनौका हाताळत आहेत. आता राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) च्या प्रवेश परीक्षेला महिलांना परवानगी देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले असून याबाबत काही सूचना केल्या आहेत.
कोणताही बदल नाही
केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र म्हटले होते की, सैन्यात स्त्रियांना समाविष्ट करण्यासाठी काही पायाभूत सुविधा आणि अभ्यासक्रम बदलण्याची गरज असल्यामुळे त्याला वेळ देण्याची गरज आहे. परंतु न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, महिलांच्या एनडीए प्रवेशाला स्थगिती देता येणार नाही. कारण त्यांना निराश करता येणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात बदल करण्यास नकार दिला.
अभ्यास गटाची निर्मिती
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी माहिती दिली की, अभ्यासक्रम, पायाभूत सुविधा, फिटनेस प्रशिक्षण, निवासाची सुविधा इत्यादींमधील बदलांची तपासणी करण्यासाठी एक अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे. महिलांची व्यवस्था करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा मे २०२२ पर्यंत तयार होईल. त्यामुळे १४ नोव्हेंबरला होणाऱ्या एनडीए प्रवेश परीक्षेला सूट देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
परीक्षा देऊ द्या
खंडपीठाने दिरंगाई नाकारली असून सरकारला सांगितले की, या वर्षी मुलींना परीक्षेला बसण्याची व्यवस्था करावी. तसेच त्यांना परीक्षा देऊ द्यावे , किती महिला यशस्वी होतात ते पहावे. सर्व समस्यांवर उपाय शोधण्यात सरकार सक्षम आहे आणि दुसऱ्या तुकडीला वंचित राहू देता येणार नाही. मात्र आता आवश्यक असल्यास पुढील निर्देशांसाठी जानेवारी २०२२ च्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल.
प्रवेश प्रक्रिया पुढे न्या
राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, आरआयएमसीमध्ये मुलींना प्रवेश देण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात सरकारकडे उत्तरही मागितले. आहे. तसेच प्रवेश परीक्षा RIMS मध्येही होणार आहे, त्यासाठी प्रवेशाची अधिसूचना जुलैमध्ये जारी करण्यात आली आहे. प्रवेश प्रक्रियेची सुरुवात केली आहे, म्हणून ती पुढे न्या आणि काही मुलींना यंदा प्रवेश देऊन या वर्षी प्रवेश सुरू करावे.
प्रवेश परीक्षा पुढे काय
बारावीनंतर मुली एनडीएची प्रवेश परीक्षा देऊ शकतील आणि त्यांना थेट सैन्यात अधिकारी पदापर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळेल. तसेच अकादमीमध्ये चार वर्षे त्या मुलांसारखे अधिकारी होण्यासाठीही तयार होतील, त्याकरिता विशेष प्रशिक्षण असेल त्यानंतर त्यांना युद्ध मोर्चांवर तैनात करण्याचा निर्णय घेणे शक्य आहे.
भविष्याकडे पहा
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले की, हा संक्रमणाचा काळ आहे, त्यामुळे आम्हाला परीक्षा पुढे ढकलण्याची इच्छा नाही. ही परीक्षा कदाचित चांगले परिणाम देऊ शकत नाही परंतु आपल्याला भविष्याकडे पहावे लागेल. मात्र केंद्राला व्यवस्था करण्यासाठी थोडा वेळ हवा आहे, परंतु महिलांच्या परीक्षा वर्षभरासाठी पुढे ढकलल्या जाऊ शकत नाहीत. तर महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहावे अशी सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा नाही.
सैनिकी शाळांमध्ये प्रवेश
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, मिझोराममध्ये सैनिक शाळांबाबत एक प्रयोग सुरू करण्यात आला आहे. या ठिकाणी २०१८ पासून सैनिक शाळेत मुलींना प्रवेश दिला जात आहे. यानंतर, या वर्षापासून देशातील सर्व सैनिक शाळा मुली व महिलांसाठी उघडण्यात आल्या आहेत. यात अभ्यास केल्यानंतर देशसेवा करण्याचे म्हणजेच सैन्यात अधिकारी होण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण होईल.
