नवी दिल्ली – देशातील मुलींचे विवाहासाठीचे किमान वय १८ वर्षांवरून वाढवून २१ वर्ष करण्याच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. परंतु सरकारने हा निर्णय का घेतला हे समजून घेणे आवश्यक आहे. विवाहासाठी मुलींचे वय २१ वर्षे केल्याने त्यांना आरोग्याशी संबंधित कोणते फायदे होतील, या निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकारकडून कोणता मार्ग अवलंबण्यात आला आणि महिलांशी संबंधित आकडेवारीवरून काय स्पष्ट होते, हे सर्व आपण जाणून घेणार आहोत.
यासाठी किमान वय आवश्यक
देशात विवाहासाठी पुरुष आणि महिलांचे किमान वय निश्चित करण्यासाठी काही महत्त्वाची कारणे असतात. सर्वात प्रमुख सामाजिक आणि आरोग्याशी संबंधित कारण आहे. यामुळे बालविवाहासारख्या कुप्रथांवर अंकुश ठेवण्यास मदत मिळते. भारतात बाल विवाह ही एक मोठी समस्या आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २०१९-२० या काळात देशात बालविवाहाचा दर २३ टक्के होता. २०१५-१६ या वर्षांत हाच दर २७ टक्के होता. विवाहासाठी किमान वय निश्चित केल्याने वयस्कांचे शोषण कमी होण्यास मदत मिळेल.
वेगवेगळ्या व्यवस्था, कायदे बदल आवश्यक
भारतात विवाहासाठी किमान वयाची व्याख्या व मर्यादा वेगवेगळ्या पर्सलन लॉमध्ये वेगवेगळ्या आहेत. हिंदू विवाह अधिनियम-१९५५ च्यानुसार, विवाहासाठी महिलांचे किमान वय १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. पुरुषांचे किमान वय २१ वर्षे असणे आवश्यक आहे. तर मुस्लिम धर्मातील कायद्यानुसार, पौगांडअवस्था सुरू झाल्यानंतर अल्पवयीन मुलीचा विवाह केला जाऊ शकतो. विशेष विवाह अधिनियम आणि बाल विवाह रोखण्याच्या अधिनियमात सुद्धा महिला आणि पुरुषांचे किमान वय प्रत्येकी १८ आणि २१ वर्ष सांगण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे आता या अधिनियमांमध्ये बदल करावे लागणार आहेत.
यासाठी वय बदलणे आवश्यक
केंद्र सरकारने महिलांसाठी विवाहाचे किमान वय २१ वर्षे करण्याचा निर्णय अनेक कारणांमुळे घेतला आहे. यामध्ये लिंग तटस्थता (जेंडर न्यूट्रॅलिटी) चा समावेश आहे. कमी वयात लग्न केल्यामुळे महिलांमध्ये आरोग्याविषयी अनेक समस्या पाहायला मिळतात. कमी वयात विवाह झाल्यानंतर लवकर झालेल्या गर्भधारणेमुळे आरोग्याविषयी अनेक समस्या निर्माण होतात. आई आणि मुलाच्या पोषणाची समस्याही समोर येते. एकूणच आई आणि मुलाच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम पाहायला मिळतात. त्याशिवाय बाल मृत्यूदर आणि मातांचा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी विवाहाचे वय २१ वर्षे करणे आवश्यक होते.
केंद्राकडून समिती स्थापन
मुलींना कुपोषणापासून दूर ठेवणे तसेच विवाहयोग्य वय निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याची माहिती दिली होती. समता पार्टीच्या माजी अध्यक्षा जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला महिलांचे कुपोषण, बालमृत्यू दर, मातांचा मृत्यूदर आणि इतर सामाजिक निकष तसेच विवाहाच्या किमान वयाविषयी अभ्यास करून अहवाल सुपूर्द करायचा होता. समितीने देशातील १६ विद्यापीठांमधील वयस्क युवकांकडून याविषयी सल्ला घेतला. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील युवकांचा सल्ला घेण्यासाठी १५ स्वयंसेवी संघटनांची मदत घेण्यात आली. सर्व धर्माच्या युवकांचा सल्ला घेतल्यानंतर समितीने महिलांचे किमान वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याची शिफारस केली. या समितीत नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के पॉल यांच्यासह अनेक मंत्रालयांच्या सचिवांचा समावेश होता.
वय वाढविण्यास विरोध
काही बाल आणि महिला अधिकार कार्यकर्त्या, कुटुंब नियोजन आणि लोकसंख्या तज्ज्ञ महिलांचा या शिफारशीला सहमती नव्हती. अशा नियमामुळे अवैधरित्या विवाह करण्याची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. महिलांचे वय १८ वर्षे असतानाही देशात बालविवाह रोखले जाऊ शकत नाहीस, मग २१ वर्षे वय केल्यानंतर ते थांबतील असे कसे मानता येईल, असा तर्क या कार्यर्त्यांनी दिला आहे.
प्रमुख राज्यातील महिलांचे विवाहाचे सरासरी वय असे
(राज्य आणि वय)
बिहार २१.८
छत्तीसगढ २१.८
दिल्ली २३.७
हरियाणा २२.५
हिमाचल प्रदेश २३.४
जम्मू-काश्मीर २५.१
झारखंड २१.९
मध्य प्रदेश २१.४
ओडिशा २१.९
पंजाब २३.५
राजस्थान २१.५
उत्तर प्रदेश २२.२
उत्तराखंड २२.३
बंगाल २१.२
(स्रोत – सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय २०१७ ची आकडेवारी)
