मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घरांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे प्रयत्नशील आहेत. गिरणी कामगारांच्या घरासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात ८१ हजार घरे बांधण्यासाठी करार करण्यात येत आहे. गिरणी कामगारांचे १ लाख ७४ हजार अर्ज अर्ज प्राप्त झाले असून कामगार विभागाने १ लाख ८ हजार अर्ज वैध ठरविले आहेत. गिरणी कामगारांसाठी यापुढेही जास्तीत जास्त घरे बांधण्यात येतील, असे प्रतिपादन गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी आज केले.
प्रकल्प प्रवर्तकांच्या निवडीसाठी स्वारस्थ अभिव्यक्ती प्रक्रीयेत पात्र ठरलेल्या (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) कर्मयोगी एव्हीपी रिॲलिटी आणि चढ्ढा डेव्हलपर्स ॲण्ड प्रोमोटर्स या पात्र प्रवर्तकांना मंत्री श्री.सावे यांच्या हस्ते हेतू पत्र (लेटर ऑफ इंटेन्ट) देण्यात आले, यावेळी ते बोलत होते. गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंग यावेळी उपस्थित होत्या.
मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, सन १९८२ च्या संपानंतर बृहन्मुंबईतील ५८ बंद झालेल्या आणि आजारी कापड गिरण्यांतील गिरणी कामगारांसाठी म्हाडामार्फत एकूण १५ हजार ८७० सदनिकांचे वाटप करण्यात आले आहे. म्हाडामार्फत आणखी २८७४ सदनिकांचे गिरणी कामगारांना वाटप करण्यात येणार आहेत. उर्वरीत गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्यात आली असून अजून साधारणत: १ लक्ष घरांची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, देशातील सर्वात मोठी कामगार वसाहत सोलापुरातल्या रे नगर येथे साकारली आहे. ८१ हजार घरे बांधण्याचा आम्ही करार केला आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये आम्ही दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांना काम दिले असून त्यांच्या माध्यमांतून गिरणी कामगारांकरिता घरे बांधून दिली जाणार आहेत. ५ लाख ५० हजार रूपये शासन देणार तर उर्वरित ९ लाख ५० हजार रूपये पात्र लाभार्थी गिरणी कामगार किंवा त्याच्या वारसदारांना द्यावी लागतील. हे घर १५ लाख रूपयांत मिळणार असून पुढील ३ वर्षामध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. यात ३०० चौ.फूटाचे राहण्यायोग्य घरकूल, कम्युनिटी हॉल, बाग, लहान मुलांसाठी खेळण्याची जागा, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी छोटे उद्यान असेल, अशीही माहिती मंत्री श्री.सावे यांनी यावेळी दिली.
