नाशिक – महापालिकेत रुग्णांची माहिती उपलब्ध करून न देणे, शासकीय दरापेक्षा अतिरिक्त रक्कम आकारणी करणाऱ्या गंगापूररोडवरील मेडिसिटी हॉस्पिटलविरोधात नाशिक महापालिकेने गुन्हा नोंदविला आहे. याप्रकरणी महापालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागाने गंगापूर पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली होती.
मनपा लेखापरिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, गंगापूर रोड येथील मेडिसिटी हॉस्पिटलला मनपाने कोविड रुग्णालयाची परवानगी दिलेली होती. मात्र त्यांनी शासन निर्देशानुसार ८० टक्के रुग्णांचे देयके तपासणीसाठी उपलब्ध करून दिले नाहीत. याबाबत त्यांना अंतिम नोटीस देण्यात आलेली होती. तसेच वारंवार लेखी व तोंडी पत्र देण्यात आले होते. जाणून बुजून त्यांनी तपासणीसाठी देयके उपलब्ध करून दिलेली नव्हती. मेडिसिटी हॉस्पिटल यांच्याविरोधातील लेखा परीक्षण विभागात आद्यप पावेतो कोविड-१९ च्या वाढीव देयकाबाबत एकूण ११ तक्रार अर्ज दाखल झालेले होते. वेळोवेळी सदर तक्रार अर्जाबाबत रुग्णालयात लेखी परीक्षण कार्यालयाकडून नोटीसही बजावण्यात आलेल्या होत्या. तथापि हॉस्पिटलकडून एकाही नोटिसीला उत्तर देण्यात आले नाही.
शासकीय नियमानुसार, एका तक्रारीची तपासणी केली असता बिलात तब्बल ६ लाख ९९ हजार ५०० रुपयांची तफावत आढळली. रुग्णालय व्यवस्थापन यांची सदरचे कृती शासन अधिसूचना मध्ये दिलेल्या मनपा आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी होती. तसेच व्यवस्थापक डॉ मनोज कदम मेडिसिटी हॉस्पिटल यांनी त्यांच्या रुग्णालयातील एकूण खाटांची आणि एकूण रुग्णांची माहिती देणे बंधनकारक होते. पण, ती सादर केली नाही. एकूण ८० टक्के रुग्णांकडून शासकीय दराने देयक घेणे बंधनकारक असताना नियमापेक्षा अतिरिक्त रक्कम आकारली.
नियंत्रक अधिकारी यांचे आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे आढलून आले. याबाबत वेळोवेळी नोटिसा दिल्या. त्यांनी त्या स्वीकारल्या नाही. त्यामुळे मेडिसिटी हॉस्पिटलचे व्यवस्थापक डॉ. मनोज कदम यांच्याविरुद्ध साथरोग प्रतिबंधक अधिनियम १८९७ आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ महाराष्ट्र कोविड-१९ उपाययोजना नियम २०२० यातील विविध तरतुदींचा भंग केला असल्या प्रकरणी व भारतीय दंड विधानाच्या १८८ इंडियन पिनल कोड १७५ तसेच साथरोग प्रतिबंध अधिनियम १८९७ चे कलम २ व ३ आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ चे कलम ५१ मुंबई नर्सिंग होम (सुधारणा) अधिनियम २००६ चे कलम ७ व १७(२) नुसार फिर्याद दाखल करण्यात आली. याबाबत गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आली असल्याची माहिती लेखापरीक्षण विभागाने दिली आहे.
