नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मोदी आडनावाच्या बाबतीत राहुल गांधींना एकापाठोपाठ एक असे दोन झटके बसले आहेत. सुरत कोर्टाने गुरुवारी दोन वर्षांची शिक्षा जाहीर केल्यानंतर केरळमधील वायनाडमधून त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्वही रद्द करण्यात आले आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, 2024 ची विधानसभा निवडणूक ते सध्या लढवू शकणार नाहीत, जरी काँग्रेसच्या माजी खासदाराला वरच्या न्यायालयातून दिलासा मिळाल्यास ही परिस्थिती बदलू शकते.
इंदिरा गांधी यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द करणे आणि त्यांच्या आई सोनिया गांधी यांनी सभागृहाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देणे हेही या घडामोडींमुळे लक्षात आले आहे. विशेष म्हणजे, राहुल गांधींविरोधातील ही कारवाई गांधी कुटुंबातील अशी पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी 1978 मध्ये राहुल यांच्या आजी इंदिरा गांधी यांचे सदस्यत्व गमावले होते. आणि 2006 मध्ये आई सोनिया गांधी यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. इंदिरा गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी पोटनिवडणूक जिंकून सभागृहात प्रवेश केला असला, तरी राहुल गांधींना ते जमले नाही. या तीन प्रकरणांमध्ये काय फरक आहे ते जाणून घेऊया…
इंदिरा गांधींचे सदस्यत्व
गांधी घराण्याला संसदेत जाण्याचा इतिहास आहे. राहुल गांधींपूर्वी त्यांची आजी इंदिरा यांनीही सभागृहाचे सदस्यत्व गमावले आहे. 1975 मध्ये आणीबाणी लागू झाल्यानंतर 1977 मध्ये निवडणुका झाल्या तेव्हा इंदिरा गांधींना पराभवाला सामोरे जावे लागले. मात्र, 1978 मध्ये कर्नाटकातील चिकमंगळूरमधून पोटनिवडणूक जिंकून इंदिरा गांधी लोकसभेत पोहोचल्या. पण तरीही त्याचा त्रास संपला नाही. त्यावेळी लोकसभेत पोहोचल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी स्वतः इंदिरा गांधींविरोधात ठराव मांडला होता. या ठरावात देसाई यांनी आपल्या कार्यकाळात सरकारी अधिकाऱ्यांचा अवमान करून पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता. हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर इंदिरा गांधींवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेषाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. विशेषाधिकार समितीने तपासानंतर आपल्या अहवालात इंदिराजींवरचे आरोप खरे असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी केवळ विशेषाधिकारांचे उल्लंघन केले नाही तर सभागृहाचा अवमानही केला आहे. या अहवालाच्या आधारे इंदिरा गांधींना त्यांचे सदस्यत्व गमवावे लागले. मात्र, जनता सरकार पडल्यानंतर इंदिरा गांधी 1980 मध्ये प्रचंड पाठिंब्याने पुन्हा निवडणूक जिंकून सभागृहात पोहोचल्या.
सोनिया गांधींचा राजीनामा
राहुल यांच्या आजी इंदिराजी यांच्यानंतर आता त्यांच्या आई सोनिया गांधी यांच्याबाबतीत काय घडले ते पाहूया. 2006 मध्ये सोनिया गांधी यांनी ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ प्रकरणी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. खरेतर, 2006 मध्ये, सोनिया गांधी लाभाच्या पदावर असल्यामुळे सदस्यत्वाचे संकट आले होते, परंतु सोनिया यांनी स्वत: सदस्यत्व जाण्यापूर्वी राजीनामा दिला होता. यानंतर पोटनिवडणुकीत त्या पुन्हा विजयी झाल्या होत्या. त्यावेळी सोनिया गांधी रायबरेलीच्या खासदार होत्या. यासोबतच त्या यूपीए सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षा होत्या. या पदाला ‘लाभाचे पद’ असे संबोधण्यात आले. त्यामुळे सोनिया गांधी यांना लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागला. तथापि, नंतर त्यांनी रायबरेली मतदारसंघातूनच पोटनिवडणूक जिंकून सभागृहात जोरदार पुनरागमन केले.
राहुल यांचाही समावेश
मोदी आडनाव प्रकरणी सुरत न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर आज म्हणजेच शुक्रवारी राहुल यांनी संसद सदस्यत्व गमावले आहे. केरळच्या वायनाड मतदारसंघातून ते लोकसभेचे खासदार होते. राहुल गांधी यांच्या सदस्यत्वाबाबत लोकसभा सचिवालयाकडून सात ओळींची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, केरळमधील वायनाड येथील लोकसभा सदस्य राहुल गांधी यांना मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सुरतच्या न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर ते लोकसभेच्या सदस्यत्वापासून अपात्र ठरले आहेत.
राहुल गांधींचा मार्ग खडतर
इंदिरा गांधी आणि सोनिया गांधी या दोघांनीही राजकीय डावपेचांनी सभागृहात जोरदार पुनरागमन केले होते, पण राहुल गांधींचा मार्ग सोपा नाही. वास्तविक, याचे कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१. या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार खासदार किंवा आमदाराला कोणत्याही परिस्थितीत दोन किंवा त्याहून अधिक वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाईल. तसेच, तो सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतो. अशा परिस्थितीत राहुल गांधींना वरच्या न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही, तर राहुल गांधी 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकणार नाहीत, हा त्यांच्यासाठी मोठा धक्का असेल.
Gandhi Family Loksabha Membership History
