मनीष कुलकर्णी, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये भाजपच्या जागा घटल्याने या वर्षी होणाऱ्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत आपला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी एनडीएचे इतर पक्षांवरील अवलंबित्व थोडे आणखी वाढणार आहे. राष्ट्रपतिपदासाठी निवडणूक मंडळात एनडीएच्या पक्षांकडे सध्या ४८.८ टक्के मते आहेत. त्यांना १.२ टक्के मतांची आवश्यकता आहे. तथापि, हे खूप मोठे अंतर नाही. वायएसआरसीपी आणि बिजू जनता दलासारख्या प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा मिळवून मतांची जुळवाजुळव सहजरित्या पूर्ण केली जाऊ शकते.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी लोकसभा, राज्यसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या आधारावरून राष्ट्रपती निवडणूक मंडळात एनडीए बहुमताच्या आकडेवारीपासून किंचित म्हणजेच ०.०५ टक्के दूर होते. परंतु आता पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर हे अंतर वाढून १.२ टक्के झाले आहे. १०,९३,३४७ मतांच्या राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निवडणूक मंडळात एनडीएला आता १३००० मतांची कमतरता भासत आहे. उत्तर प्रदेशात ४८ आमदार आणि उत्तराखंडात ९ आमदार कमी झाल्यामुळे राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी एनडीएची ताकद कमी झाली आहे.
२०१७ मध्ये जेव्हा राष्ट्रपतिपदासाठी निवडणूक झाली होती, तेव्हा उत्तर प्रदेशात एनडीएचे ३२३ आमदार, तर उत्तराखंडमध्ये ५६ आमदार होते. परंतु आता उत्तर प्रदेशमध्ये एनडीएकडे २७३ आमदार, तर उत्तराखंडमध्ये भाजपचे आमदार घटून ४५ राहिले आहेत. तथापि, दोन्ही राज्यांमध्ये भाजप बहुमत मिळवून सरकार स्थापन करत आहे. मणिपूरमध्येसुद्धा भाजप बहुमत मिळवून पुन्हा सरकार स्थापन करणार आहे. मणिपूरमध्ये एनडीएचे ३६ आमदार होते, आता ते घटून ३२ झाले आहेत. सरकार स्थापन करताना आणखी पक्षांचा पाठिंबा घेऊन भाजप हा आकडा वाढवू शकते. राष्ट्रपती निवडणुकीदरम्यान भाजपला एनपीपी, नागा पिपल्स फ्रंट आणि जनता दलाच्या आमदारांचा पाठिंबा मिळू शकतो. हे पक्ष भाजपसोबत असले तरी त्यांनी भाजपविरुद्ध विधानसभा निवडणूक लढवली होती.
गोव्यात गेल्या निवडणुकीदरम्यान भाजपच्या गोटात २८ आमदार होते, तर आता भाजपचे २० आमदार निवडून आले आहेत. सरकार स्थापन करण्यासह भाजपने आणखी काही आमदारांचा पाठिंबा मिळविला तर तिथे एनडीएचा आकडा वाढणार आहे.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांच्या मतांचे ७०८ मूल्य आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या एका आमदाराच्या मताचे मूल्य देशात सर्वाधिक म्हणजेच २०८ आहे. या पाच राज्यांमध्ये उत्तराखंडमध्ये एका आमदाराच्या मताचे मूल्य ६४, गोव्यात २०, मणिपूरमध्ये १८ आणि पंजाबमध्ये ११८ आहे. १९७१ सालच्या जनगणनेच्या आधारावरून मताचे मूल्य ठरविले जाते. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक या वर्षी जुलैमध्ये होणार आहे.
विरोधी पक्षांमधील अनेक पक्षांचा पाठिंबा मिळवून सहजपणे राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक जिंकण्याचा एनडीएला विश्वास आहे. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक बिनविरोध व्हावी असाच प्रयत्न एनडीएकडून केला जाईल. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे द्वंद्व पाहता विरोधी पक्ष आपला उमेदवार उभा करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता कमीच आहे.
