मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकार एकीकडे इलेक्ट्रिक व्हेइकल अर्थात ईव्हीला प्रोत्साह देत असतानाच दुसरीकडे संपूर्ण देशभरात नवीन ५६ हजार पेट्रोलपंप सुरू होणार आहेत. पर्यावरण संवर्धनासाठी आग्रह व्यक्त होत असतानाच नवीन पेट्रोलपंप सुरू करून प्रदूषण वाढविण्याचा आग्रह कशाला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
हिंदूस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल या कंपन्यांनी व्यवसाय व रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी देशात ५६ हजार नवीन पेट्रोल पंप वितरणासाठी प्रक्रिया राबविली आहे. यात महाराष्ट्रात सुमारे पाच हजार ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. अस्तित्वातील पंपाच्या आवारात कंपन्यांच्या जाहिराती दिसतात. ग्रामीण भागात फिरत्या वाहनांतून नव्या पेट्रोल पंपासाठी अर्ज भरण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. नव्या पंपांसाठी स्थळनिहाय वेगवेगळे दर आहेत.
इच्छुकांना सर्वसाधारण गटातून १० हजार रुपये (परत न मिळणारे) भरून अर्ज करता येईल. नंतर जागा पडताळणीसाठी ५० हजार रुपये मोजावे लागतात. कंपनीला जागा पसंत न पडल्यास दुसऱ्या अर्जदाराचा विचार होतो. पाच वर्षांपूर्वी याच पद्धतीने पंप वितरणाची प्रक्रिया राबविली गेली होती. तेव्हा ७० हजार पंप देण्याची तयारी असताना प्रत्यक्षात निम्म्याहून कमी म्हणजे ३० हजार पेट्रोलपंप सुरू होऊ शकले. सध्या देशात एकूण ८६ हजार पंप आहेत. आधीचा अनुशेष बाकी असताना कंपन्यांनी ही जाहिरात काढल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. कारण, २०१८ च्या उद्दीष्टानुसार लक्ष्य गाठल्यानंतर देशातील पंपांची संख्या सव्वा लाखाचा आकडा गाठेल. त्यात ही नवी भर पडणार आहे.
पारंपरिक आणि आधुनिक दोन्ही पर्यायांवर भर
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मिळणाऱ्या अनुदानामुळे या वाहनांची बाजारपेठ विस्तारत आहे. इंधन आयातीचा खर्च कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी खास धोरण निश्चित करून प्रोत्साहन दिले जात आहे. असे असताना दुसरीकडे इंधन कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेल सर्वदूर, सहज उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसत आहे.
Fuel Petrol Pump India Coming Soon Opportunity
Government
