अहमदनगर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नैसर्गिक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचा खात्रीचा पर्याय झाला आहे. प्रधानमंत्री पीक वि योजनेंतर्गंत राज्याच्या कृषी विभागाकडून पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येते. १५ जून पासून विविध फळपिकांचा मृगबहार सुरू होत आहे. या पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेऊन खात्रीशीर नुकसान भरपाई मिळवावी. असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. काय आहे फळपिक विमा योजना जाणून घेऊ !
पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमीपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ ह्या उद्देशाने ही योजना राबविली जाते. अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी ही योजना राबविण्यात येते. सन २०२०-२१ पासून पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ऐच्छिक आहे.
अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेतंर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार केंद्र शासनाने त्यांचा विमा हप्ता ३० टक्के दरापर्यंत मर्यादित केला आहे. त्यामुळे ३० टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे. या योजनेंतर्गत ३० ते ३५ टक्के पर्यंतचे अतिरिक्त ५ टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्विकारले असून ३५ टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी प्रत्येकी ५०: ५० टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे. जास्तीत जास्त शेतक-यांना योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी जमीन भुधारणेच्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास अधिसूचित फळपिकासाठी ४ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करण्याची मुभा आहे.
अधिसूचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच हंगामा करीता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येईल. (उदा. संत्रा, मोसंब, डाळिंब व द्राक्ष) केवळ उत्पादनाक्षम फळबागानांच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहणार आहे. यापेक्षा कमी वयाच्या फळबाग लागवडीस विमा संरक्षणाची नोंद झाल्याचे पडताळणीत निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येईल. यासाठी या योजनेत अधिसूचित फळपिकांचे उत्पादनक्षम वय वर्षे ठरविण्यात आले आहे. यात पेरू-३, चिकू-५, संत्रा-३, मोसंबी-३, डाळिंब-२, लिबू-४, द्राक्ष-२, आंबा-५, काजू-५, सिताफळ-३ वय वर्ष उत्पादनक्षम वय ठरविण्यात आले आहे.
मृग बहार २०२२-२३ साठी डाळींब फळासाठी प्रति हेक्टरी ६५०० रूपये हप्त्यात १ लाख ३० हजार रूपये विमा सरंक्षण १५ जूलै ते ३१ डिसेंबर या कालावधीसाठी आहे. यासाठी १४ जूलै २०२२ पर्यंत विमा रक्कम भरणा करण्याची अंतिम तारीख आहे. मोसंबी फळासाठी प्रति हेक्टरी ४००० रूपये हप्त्यात ८० हजार रूपये विमा सरंक्षण १ जूलै ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीसाठी आहे. यासाठी ३० जून २०२२ पर्यंत विमा रक्कम भरणा करण्याची अंतिम तारीख आहे.
चिकू फळासाठी प्रति हेक्टरी ३००० रूपये हप्त्यात ६० हजार रूपये विमा सरंक्षण १ जूलै ते ३० सप्टेंबर या कालावधीसाठी आहे. यासाठी ३० जून २०२२ पर्यंत विमा रक्कम भरणा करण्याची अंतिम तारीख आहे. सिताफळ फळासाठी प्रति हेक्टरी २७५० रूपये हप्त्यात ५५ हजार रूपये विमा सरंक्षण १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीसाठी आहे. यासाठी ३१ जूलै २०२२ पर्यंत विमा रक्कम भरणा करण्याची अंतिम तारीख आहे. हे विमा संरक्षण देतांना कमी पाऊस, पावसाचा खंड, जास्त पाऊस, जास्त तापमान, आर्द्रता यानुसार विमा संरक्षण कालावधीची विभागणी करून विमा संरक्षण दिले जाते.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना मृगबहार २०२२-२३ साठी पिक विमा योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उप विभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयाशी तसेच आपल्या गावातील कृषी पर्यवेक्षक व कृषी सहाय्यक यांचे बरोबरच नजीकच्या बँकेशी संपर्क साधावा.
महाराष्ट्रासाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, ५ वा मजला, चिंतामणी अव्हेन्यु. विरानी औद्योगिक वसाहत जवळ, गोरेगाव (इ) मुंबई- ४०००६३ यांच्या माध्यमातून ही योजना राबवविली जाते. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी ग्राहक सेवा क्रमांक : १८००१०२४०८८, दुरध्वनी क्र. ०२२ – ६८६२३००५, ई-मेल- [email protected] संपर्क साधावा. असे आवाहन अहमदनगर जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडून करण्यात आले आहे.
