नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राफेल या लढाऊ विमाना खरेदी डील पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर येणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. २०१९मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा वाद टोकाला गेला होता. आता पुन्हा हा वाद बाहेर येणार असल्याचे दिसून येत आहे. फ्रान्सने भारताला 8.7 अब्ज डॉलर्समध्ये 36 राफेल विमाने दिली तर इंडोनेशियाने केवळ 8.1 अब्ज डॉलर्समध्ये ४२ राफेल खरेदी केल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे राफेल डीलवरुन पुन्हा एकदा मोठा गदारोळ होण्याची चिन्हे आहेत.
भूदल, वायुसेना आणि नौसेना या सर्वांसाठी विविध प्रकारची शस्त्रास्त्रे खरेदी करावी लागतात. त्यातच लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी अनेक देशांशी करार करण्यात येतो, यापूर्वी देखील असे करार झाले आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये राफेल विमानाची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. मात्र, डसॉल्ट एव्हिएशनसह राफेल विमान खरेदीत कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचा संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट शब्दांत इन्कार केला होता. इंडोनेशियाने फ्रान्सकडून 42 राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार केला आहे. हा करार 8.1 अब्ज डॉलरचा आहे. फ्रान्सच्या संरक्षण मंत्र्यांनी 10 फेब्रुवारी 2022 रोजी याची घोषणा केली आहे. 2016 मध्ये भारताने फ्रान्ससोबत 36 राफेल विमानांचा करार केला होता. भारताने 8.7 अब्ज डॉलर्समध्ये 36 विमानांचा सौदा केला होता. त्यामुळे भारताचे नुकसान झाल्याचे म्हटले जाते.
इंडोनेशियाने एका निवेदनात फ्रान्ससोबत करारांवर स्वाक्षरी केल्याची कबुली दिली असून या करारामुळे इंडोनेशिया हा भारतानंतर डसॉल्ट एव्हिएशनद्वारे निर्मित जेटवर अवलंबून असलेला इंडो-पॅसिफिकमधील दुसरा देश ठरेल. या करारानंतर इंडोनेशिया हा फ्रान्सकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करणारा दक्षिण पूर्व आशिया क्षेत्रातील सर्वात मोठा देश बनेल. पाच राफेल विमानांची पहिली तुकडी दि. 29 जुलै 2020 रोजी भारतात पोहोचली. अंबाला येथील एका कार्यक्रमात या विमानांचा अधिकृतपणे भारतीय हवाई दलात समावेश करण्यात आला. भारताने 2016 मध्ये फ्रान्ससोबत 36 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा करार केला होता. डसॉल्ट एव्हिएशनकडून भारताला आतापर्यंत एकूण 26 राफेल विमाने मिळाली आहेत. उर्वरित यंदा म्हणजे 2022 मध्ये पुरवठा केला जाणार आहे.
फ्रेंच विमान निर्माता डसॉल्टने भारताला 36 राफेल लढाऊ विमाने विकण्याचा करार करण्यासाठी मध्यस्थ (मिडलमन) याला सुमारे 7.5 दशलक्ष युरो (सुमारे 650 दशलक्ष किंवा 65 कोटी रुपये) दिले होते. परंतु भारतीय यंत्रणांकडे कागदपत्रे असूनही त्याचा तपास करण्यात अपयशी ठरले. ‘मीडियापार्ट’ या फ्रेंच पोर्टलने आपल्या अहवालात हा आरोप केल्यावर भारतातही खळबळ उडाली होती. या पोर्टलचे म्हणणे आहे की, ही कागदपत्रे असूनही भारतीय एजन्सी गप्प राहिली. सीबीआय आणि ईडीकडे ऑक्टोबर 2018 पासून पुरावे आहेत की राफेल जेटच्या विक्रीचा करार सुरक्षित करण्यासाठी दसॉल्टने सुशेन गुप्ता यांना लाच दिली होती. सन 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी राफेल खरेदीत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत पंतप्रधान मोदींवर जोरदार निशाणा साधला होता.
काँग्रेसने या प्रकरणाची जेपीसी चौकशीची मागणी केली होती पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. न्यायालयातही सुनावणी झाली, परंतु तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून सरकारला क्लीन चिट दिली होती.
