मुंबई – वनपाल संवर्गातील ज्या कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ दिला होता, मात्र जे कर्मचारी वित्त विभागाच्या दि.१ एप्रिल २०१० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अटी व शर्तींची पूर्तता करीत नव्हते. त्यांच्याकडून अतिप्रदान रकमेची वसुली करण्यात आली होती.
नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचा विचार करून राज्यातील संबंधित वन कर्मचाऱ्यांकडून वसुली केलेल्या रक्कमेबाबत वित्त विभागाची मान्यता घेऊन तातडीने परतावा करण्यात यावा, असे निर्देश वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.
वनपाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी वसुलीची रक्कम परत मिळवून देण्याचा निर्णय घेऊन संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला. यावेळी ही कार्यवाही तातडीने पूर्ण होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही उद्योग राज्यमंत्री तथा रायगडच्या पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी संबधित वन कर्मचाऱ्यांना आश्वासित केले.
या बैठकीस आमदार भरतशेठ गोगावणे, माजी आमदार विजय गव्हाणे, ठाण्याचे मुख्य वनसंरक्षक एस.व्ही रामाराव, वन विभागाचे उपसचिव सुनिल पांढरे, वनक्षेत्रपाल शंकर धनावडे आदिंसह वनपाल आणि वनक्षेत्रपाल उपस्थित होते.
वने राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले, १९७६ साली वनपाल म्हणून रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना न्याय देणे गरजेचे आहे. त्यांना शासकीय नियमानुसार आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळावयास हवा. अनेक वर्षे सेवा दिल्यानंतर त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये आणि मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून दिलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येऊ नये. तसेच पूर्वी या योजनेअंतर्गत दिलेल्या अतिप्रदान रकमेची जी वसुली केली होती. त्याचा परतावा करण्यात यावा असे निर्देशही राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
